‘ठाणेवैभव’च्या कार्यालयात दिवसातून किमान एक नागरिक तरी या दिवसांत एक विशिष्ट तक्रार घेऊन येत असतो. इमारत धोकादायक झाल्यामुळे राहते घर रिकामे करून भाड्याच्या घरांत अथवा महापालिकेकडे उपलब्ध निवासी संकुलात या नागरिकांना बिर्‍हाड हलवावे लागले आहे. मूळ इमारत बांधण्यास सुरुवातही न झाल्यामुळे या सर्व नागरिकांना अनिश्‍चित काळापर्यंत हंगामी घरात राहावे लागत आहे. या घरांची स्थिती शोचनीय आहे आणि अनेकांनी नरकयातना भोगत असल्याचे आम्हाला सांगितले आहे. याच नागरिकांना निवडणुकीच्या वेळी माय-बाप समजणार्‍या नेत्यांनी अनेक वर्षांपासून शेकडो कुटुंबांना वार्‍यावर सोडून दिले आहे. असे नागरिक शेवटचा उपाय म्हणून पत्रकारांकडे आपली कैफियत मांडायला येत असतात. तेव्हा जनतेचे कैवारी (?) हा प्रश्‍न सोडवत का नाही हा प्रश्‍न आम्हाला पडतो. अशा नेत्यांना आगामी निवडणुकांत मत मागण्याचा तरी नैतिक अधिकार राहील काय, हा दुसरा प्रश्‍न.
ठाणे शहरात धोकादायक इमारतींची संख्या चार हजारावर गेली आहे. दरवर्षी त्यात भर पडत असते. याचा अर्थ किमान दोन ते अडीच लाख कुटुंबे दर पावसाळ्यात डोक्यावर टांगती तलवार घेऊन सुरक्षित घराचे स्वप्न ऊराशी बाळगून रात्र-रात्र जागत असतात. हे असे अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. आपला ‘मतदार-राजा’ कसा जगतो आहे, त्याचे दुःख आपल्याला हलके करता येईल काय, त्यासाठी आपण किती वेळ देतो, ठेकेदारांपेक्षा यांची काळजी घेणे अधिक संयुक्तिक नाही काय? असे प्रश्‍न नेते आणि नगरसेवक यांना पडत असतील काय?
या सर्व इमारतींचे पुनर्बांधकाम कायद्याच्या चौकटीत अडकलेले असते. त्याबाबतीत सर्वपक्षीय नगरसेवक एकत्र येणार आहेत की नाही? बांधकाम म्हटले की पैशाचे प्रलोभन आले. परंतु पैशापलिकडे जग असते. त्यात माणुसकी असते. कर्तव्यबुद्धी असते. या सर्वांचा नेत्यांना निवडून आल्यावर विसर कसा काय पडतो? मानवतावादाची ढाल पुढे करून महापालिकेची कारवाई थांबवणारे नेते आपल्या मतदारांच्या डोक्यावरची तलवार काढण्यात मात्र अपयशी ठरले आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास असो की सामुहिक विकास योजना, यांच्या जाहिराती वाचून आणि त्यावर नेत्यांमध्ये सुरू असलेले श्रेययुद्ध पाहून स्वतःचे घर असूनही बेघर झालेल्या नागरिकांची मन:स्थिती काय होत असेल याचा विचार केलेला बरा. धोकादायक इमारतींचा प्रश्‍न निघतो तेव्हा या शहरातील सर्वात जुन्या श्रीरंग सहनिवासाची आजची स्थिती पाहून या नागरिकांना कोणी वाली राहिला आहे की नाही असा प्रश्‍न पडतो. अशी शेकडो गृहसंकुले न्यायाच्या प्रतिक्षेत याही पावसाळ्यात तग धरुन उभे राहण्याचा प्रयत्न करतील. न्यायालयात जसा ‘तारीख पे तारीख’ चा खेळ चालतो तसा ‘पावसाळा ते पावसाळा’ असा खेळ धोकादायक इमारतींबाबत चालतो. घर देईल काय घर असे म्हणणारे आता ‘कोणी लक्ष देईल काय लक्ष’ अशी आर्त विनवणी करू लागले आहेत. त्यांचे अश्रूही आटले आहेत.
