सरकारवर फार अवलंबून रहाणे केव्हाही वाईटच. व्यक्तीगत पातळीवर नागरीक स्वत:चा रस्ता स्वत:च शोधत असतात. परंतु ही दृष्टीकोन महामंडळांचा कारभार टाकणारे लक्षात घेत नसावेत. त्याचे धडधडीत उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ. दोन वर्षांपूर्वी महामंडळाच्या विद्युत बस ’शिवाई’चे लोकार्पण झाले होते. परंतु केंद्राकडून सबसिडी मिळत नसल्याने ‘शिवाई’ला ब्रेक लागला आहे. नेमके याच सुमारास बेस्ट उपक्रमाच्या विद्युत बसेस सुरुही झाल्या आहेत. परंतु रा.प. महामंडळाचा ‘शिवाई’चा प्रस्ताव निविदा प्रक्रियेवरच अडकला आहे. राज्यातील महाआघाडी सरकर त्यासाठी केंद्रातील भाजपा सरकारला जबाबदार धरुन सापत्न वागणुकीचा आरोप करील. या कलगीतुर्‍यात प्रवाशांना मात्र ‘शिवाजी’साठी प्रतीक्षा करावी लागणार.
आरोप-प्रत्यारोप राजकारणात होतच असतात. परंतु त्यामुळे मूळ प्रश्‍नाकडे आणि तो सोडवण्याची प्रयत्न याकडे मात्र लक्ष जात नाही. परिवहन महामंडळे नफ्यात चालली पाहिजेत. ही अटकळ मुळात आपण बास्तात बांधून ठेवल्यामुळे तोटा कमी असावा याकडेही लक्ष न देण्याची अनुमती स्वत:च स्वत:ला देऊन टाकत असतो. नऊ हजार कोटींचे कर्ज असणार्‍या रा.प.महामंडळाला कोरोनाचे निमित्त मिळाले. परंतु कोरोना नसताना उलाढाल वाढावी यासाठी कोणते प्रयत्न झाले होते, असा सवाल केंद्र सरकारने सबसिडी देताना विचारला तर राज्य शासनाकडे त्याचे उत्तर आहे काय?
रा.प. महामंडळाचे ‘गाव तिथे एस.टी.’ हे जाळे संपूर्ण देशात कौतुकाचा आणि कुतुहलाचा विषय बनले होते. एस.टी. त्यादृष्टीने एकेकाळी अन्य राज्यांसाठी रोलमॉडेल बनली होती. परंतु यथावकाश जी उदासीनता आणि अकार्यक्षमता सरकारी महामंडळात येते ती आली आणि अधोगती सुरु झाली. त्याचे एक ठळक उदाहरण जे डोळ्यासमोर येते ते असे की महाराष्ट्र सरकारने एस.टी. बसेसना स्पर्धा देणार्‍या खाजगी बसेसवर कधीच अंकुश ठेवला नाही. गलथान होत चाललेल्या कारभारामुळे प्रवासी एस.टी.कडे पाठ फिरवू लागले नाही म्हणायला थातुरमातुर कारवाई झाली. पण त्याय सातत्य नव्हते. यामुळे एस.टी.ला भीकेचे डोहाळे लागले. केंद्र सरकार सबसिडी देण्यात राजकारण करीत असेल तर ते समर्थनीय नाही. पण कोरोना-पश्‍चात सरकारी तिजोरीत खडखडाट असताना एस.टी. महामंडळास स्वावलंबनाचे चाक हाती घ्यावे लागणार.