महासाथीसारखे संकट कोसळल्यामुळे शासनाला आपली आरोग्य यंत्रणा किती कमकु वत आहे याचा साक्षात्कार झाला आणि मग रातोरात रूग्णालये उभारण्याची कामे युद्धपातळीवर सुरू झाली. हीच गत औषधांच्या आणि सर्वात महत्त्वाच्या अशा प्राणवायू पुरवठ्याबाबत झाली. सरकारचे धाबे दणाणले आणि मृत्यूपंथाला लागलेल्या रूग्णांच्या नातेवाईकांचा आक्रोश वाढत गेला. सध्या कोरोना निरोप घेण्याच्या मार्गावर आहे. पण त्याचवेळी या सर्व रूग्णालयांचे आणि तेथे आपत्कालीन सेवा पुरवणाऱ्या डॉक्टर वा कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अधांतरी झाले आहे. नियोजनशून्यतेचेएक उदाहरण म्हणून आरोग्य खात्याकडे पाहावे लागेल. शासकीय पातळीवरील नियोजनकर्ते आणि त्यांच्यावर लक्ष ठे वण्यासाठी आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी दरगामी दृष् ू टीपासून कसे वंचित आहेत हे यानिमित्ताने सिद्ध झाले. दैव बलवत्तर आणि
आरोग्य कर्मचाऱ्यांची निःस्वार्थ सेवा यामुळे आपण तूर्तास तरी एका अभूतपूर्व संकटातून बचावलो आहोत. हा ढिसाळपणा सरकारच्या अन्य खात्यातही आढळतो. त्यापैकी एक आहे शिक्षण खाते. गेल्या दोन-तीन वर्षांत राज्य शासनाच्या सदोष धोरणांचा फटका खाजगी विनाअनुदानित आणि स्वयं अर्थसहाय्यित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना बसला असून १२०० च्या वर शाळा बंद झाल्या आहेत. शिका, संघर्ष करा, शहाणे व्हा असा संदेश देणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महाराष्ट्रात ही बिकट
स्थिती असावी हे दर्ुदैव. जिथे सरकार सर्वशिक्षण अभियानात कमी पडत आहे, तिथे खाजगी शाळांनी शिक्षणाची कसर भरून काढली. घटनेत उल्लेख के लेल्या शिक्षणाच्या अधिकारापासून एक खूप मोठा वर्ग वंचित राहिला. अशा वेळी शासनाने या शाळांकडे सहानुभूतीपूर्वक बघण्याची गरज होती. परंतु सरकारी अधिकारी
आपल्या नेहमीच्या खाक्याला जागे राहून हातात हंटर घेऊनच या खाजगी शाळांवर हुकु मत गाजवत राहिले. सरकारी शाळांची कामगिरी आधीच वादग्रस्त त्यामुळे खरेतर त्यांना खाजगी शाळांना जाब विचारण्याचा नैतिक अधिकार नसताना त्यांची अरेरावी चालते आणि त्यावर ना मंत्री लक्ष देत की लोकप्रतिनिधी. खाजगी शाळा चालवणे हा जणू गुन्हा वाटावा अशी भावना संस्थाचालकांच्या मनात मूळ धरू लागली. त्यांच्यापैकी काही गैरमार्गाने आणि अन्य हेतूने प्रेरित होऊन शाळा चालवत असतीलही. त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारायला हरकत नाही. परंतु सरसकट सरकारी ‘जीआर’ची छडी उगारून शिक्षण खाते जी दहशत पसरवत आहे ती असमर्थनीय आणि संतापजनक आहे. मुख्याध्यापकांशी बोलण्याची भाषा अत्यंत अपमानास्पद असल्याच्या तक्रारी आमच्यापर्यंत अधूनमधून येत असतात. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात शिक्षण खात्यातील अधिकारी आणि त्यांच्या अशा वर्तनाकडे दर्लक्षु करणारे मंत्री तितके च जबाबदार आहेत. तुकड्या वाढवणे, शिक्षकांच्या
बदल्या – बढत्या, अनाकलनीय कागदपत्रे वेळेत सादर के ली नाहीत म्हणून दंडात्मक कारवाईची धमकी देऊन नंतर पैसे उकळण्याचे प्रकार सर्रास सुरू असतात. हे सारे थांबले तरच शिक्षण क्षेत्राचे पावित्र्य अबाधित राहील. शासन त्याकडे लक्ष देणार नाही कारण आरोग्य खात्याप्रमाणे इथे जीवन – मरणाचा प्रश्न उद्भवत नाही ना! शाळा बंद होत गेल्या तर समाज मरेल याचे भान येईल तोच सुदिन म्हणायचा.
