आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तयारी लागा, अशा सूचना पक्ष कार्यकर्त्यांना दिल्या आहेत. खरे तर जगनमोहन रेड्डी यांचे हे तिसरे वर्ष आहे. निवडणुकीला आणखी दोन वर्ष असताना जगनमोहन रेड्डी यांची घोषणा ही राजकीय तज्ञांना विचार करावयास भाग पाडणारी आहे. मुख्यमंत्री चौथ्या वर्षात पदार्पण करत असताना आणि निवडणुकीला चोवीस महिने राहिलेला असताना त्याचा विचार केला जात असेल, तर त्यांचा खरा उद्देश हा निर्विवाद जिंकण्याचेच राहू शकते. तसेच मरगळेल्या कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहित करण्याचे देखील आहे. वास्तविक जगनमोहन रेड्डी यांनी रणनितीकार प्रशांत किशोर यांचे सहकार्य घेतले आहे. 2022 च्या मधल्या काळापासूनच पक्षासाठी काम सुरू करू शकतात, असे संकेत प्रशांत किशोर यांनी दिले आहेत. ते राज्यात निवडणुकीला पोषक वातावरण तयार करु इच्छित आहेत. या आधारावर चौथ्या वर्षीच्या शेवटी निवडणूका घेतल्या जातील, असे नियोजन केले जात आहे. परंतु सध्या आपण केवळ तर्क म्हणून पाहू शकतो. वास्तविक सत्ताधारी पक्ष हा सत्तेविरोधातील लाट थोपवण्यासाठी अशा प्रकारची रणनिती अवलंबू शकतात. परंतु कार्यकाळाच्या मधल्या स्थितीत मुदतपूर्व निवडणुकीचा विचार करणे हे कोणत्याही सरकारसाठी आश्चर्यकारक बाब राहू शकते. अर्थात निवडणुकीची चर्चा होण्याचे काय कारण असू शकते, असाही विचार येतो. या अनुषंगाने जगनमोहन रेड्डी यांनी राज्यात कल्याणकारी कार्यक्रमास सुरवात केली आहे. काहींच्या मते, या योजनांचा प्रभाव कमी होण्याअगोदरच त्याचा लाभ उचलणे गरजेचे आहे. तसेच वायएसआरसीने स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुकीत चांगली कामगिरी केली आहे. त्यामुळे हा ट्रेंड विधानसभा निवडणुकीतही परिणामकारक ठरू शकतो. म्हणूनच सारासार विचार करत मुदतपूर्व निवडणुकीचा विचार होत आहे. पण निर्णय हा सत्तेविरोधातील वातावरण शमवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो का? असा प्रश्न आहे. अ‍ॅकडेमिक अभ्यास करणारे म्हणतात की, नवनिर्वाचित सरकारप्रती सुरवातीच्या काळात गुडविल वातावरण असते. परंतु दुसर्‍या वर्षात त्यांचा प्रभाव ओसरू लागतो आणि जनतेकडून सरकारचे दोष काढण्यास सुरवात होता. एखाद्या लाटेतून किंवा व्यक्तिकेंद्रीत प्रचारातून पक्ष जेव्हा सत्तेत येतो, तेव्हा ही बाब त्यांना अधिक लागू होते. वायएसआरसी देखील जगनमोहन यांचे एकमेव नेतृत्व असणारा पक्ष आहे. अर्थात सत्तेत असताना पुन्हा निवडणूक जिंकणे कठिण असते. पण राजकीय पक्ष हे सत्तारूढ आणि माजी मंत्र्यांना तिकीट न देता मधला मार्ग शोधला जातो. अशा प्रकारची रणनिती जेव्हा पक्ष नेतृत्वाकडून केली जाते तेव्हा राजकीय अडचणींत भर पडते. भारतीय निवडणुकींवर न्यूयॉर्कच्या विद्यापीठात झालेल्या एका अभ्यासात म्हटले की, सत्तारुढ नेता जेव्हा रिंगणात उतरतो तेव्हा देशातील वातावरण अगोदरच विरोधात गेलेले असते आणि हे प्रमाण 15 टक्क्यांपर्यंत असते.
आंध्रातील स्थानिक निवडणुकीत जगनमोहन यांची लोकप्रियत वाढली असली तरी ते आपल्या वडिलांच्या वायएसआर रेड्डींच्या पावलावर पाऊल टाकण्यास इच्छुक आहेत. वायएसआर यांनी कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून लोकांना जवळ केले होते. परंतु आताच्या सरकारच्या योजना प्रत्यक्षात कितपत उतरतात हे पाहणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. विरोधकांची गोंधळेली स्थिती ही जनगमोहन रेड्डी यांच्यासाठी फायद्याची असली तरी त्यांना आणखी बरेच काही करावे लागणार आहे. तज्ञांच्या मते, पश्चिम बंगालमध्ये प्रशांत किशोर यांची रणनिती यशस्वी ठरली आणि ममता यांना तिसर्‍यांदा सत्ता मिळाली. आंध्रातील स्थिती ही बंगालपेक्षा वेगळी आहे. वडिलांच्या अपघाती मृत्युने राज्यात निर्माण झालेली सहानभुती आणि काँग्रेस श्रेष्ठींकडून मिळणारी अपमानास्पद वागणूक या स्थितीत जनतेने जगनमोहन रेड्डी यांच्या पारड्यात माप टाकले. त्यांनी राज्याच्या विभाजनाला देखील विरोध केला. परंतु त्याचा प्रभाव पडला नाही. नवीन राजधानी अमरावतीच्या निर्मितीला देखील विरोध केला. चार प्रशासकीय केंद्र तयार केले, पण ते अडचणीचे ठरले. चंद्राबाबू नायडू यांच्याप्रमाणे जनगमोहन रेड्डी देखील राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा मिळवण्यास अपयशी ठरले. एवढेच नाही तर राज्याचा जीडीपी देखील नकारात्मक आहे. नियमित कामकाजासाठी कर्ज घ्यावे लागत आहे. जगनमोहन रेड्डी यांनी लोककल्याणकारी योजनांवर बराच खर्च करण्याबाबत आश्वासन दिले आहे. अशावेळी ते खरोखरच मुदपूर्व निवडणुकीचा डाव खेळणार का?
