ग्रामीण भागात शहरी भागाच्या तुलनेत मतदान अधिक होत असल्याचा अनुमान आकडेवारीवरुन काढता येऊ शकेल. यामागे अनेक कारणे असतील. मतदानाच्या हक्काबद्दल ग्रामीण बांधव अधिक गंभीर असले पाहिजेत. त्यांचा लोकशाहीवर अधिक विश्वास असावा. त्यांची उपेक्षा दूर करण्यासाठी अन्य पर्याय नसल्यामुळेही त्यांची संपूर्ण मदार लोकप्रतिनिधींवर असावी किवा राजकारणाची एकूण प्रतिमा त्यांच्यासाठी तितकीशी डागाळलेली नसावी! या कारणांवर मंथन तर करावे लागेलच, परंतु त्याहीपेक्षा ग्रामीण मतदार हा अधिक व्यक्त होत असतो आणि लोकप्रतिनिधींबाबत त्याची बरी-वाईट मते ठरलेली असतात. न केलेल्या कामांचे श्रेय घेणे शहरी भागातील लोकप्रतिनिधींना शक्य असते कारण ते विविध प्रकारच्या माध्यमांचा उपयोग करु शकत असतात. एक तर ही सुविधा ग्रामीण लोकप्रतिनिधीकडे नसते आणि त्याचे अधिक वास्तववादी मूल्यमापन त्याने प्रत्यक्षात केलेल्या अथवा न केलेल्या कामातून प्रतिबिंबीत होत असते. ग्रामीण मतदारांच्या डोळ्यात धूळ उडवणे सोपे नसते. ते भले शहरी मतदारांच्या तुलनेत शिकलेले नसतील, परंतु काय वाईट आणि काय चांगले हे ताडण्याचा शहाणपणा त्यांच्यापाशी नक्की असतो.
ग्रामीण मतदार किती जागरुक आणि निर्भय असतो याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. धुळे-मालेगाव मतदारसंघात महायुतीतर्फे भाजपाचे विद्यमान खासदार डॉ. सुभाष भामरे रिंगणात उतरले आहेत. या पट्ट्यात कांदे-उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आहेत. कांदा प्रश्नावरून त्यांच्या भावना तीव्र आहेत. या पार्श्वभूमीवर भामरे यांच्या प्रचारार्थ गेलेल्या कार्यकर्त्यांवर शेतकऱ्यांनी प्रश्नांची सरबत्ती केली. कांदा निर्यातबंदी का केली हा प्रश्न विचारत प्रचारासाठी गेलेल्या कार्यकर्त्यांना धारेवर धरण्यात आले.
अशी घटना शहरी भागात खचितच होत नाही. समस्या तर शहरी मतदारांसमोरही अनेक आहेत. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न असो की सार्वजनिक वाहतुकीची असमाधानकारक सेवा, वाहतूक कोंडी असो की अतिक्रमणांमुळे मोडणारी सार्वजनिक शिस्त, बेकायदा बांधकामांना मिळणारा पुढाऱ्यांचा आशीर्वाद असो की धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बांधकामाकडे होणारे दुर्लक्ष असो, मतदारांमध्ये नाराजी जरुर आहे. परंतु मालेगावात शेतकऱ्यांनी दाखवलेला आक्रमकपणा शहरी मतदार दाखवू शकत नाहीत. त्यामागे त्यांना बसणारी झळ कमी आहे असे म्हणता येणार नाही. वाहतुकीबाबतची समस्या शहरी जनतेच्या सहनशक्तीची खरे तर दररोज परीक्षा घेत असते. परंतु त्याचा कडेलोट होणार नाही यासाठी पर्यायी वाहतूक उपलब्ध होत असते. शहरातील अर्थकारणामुळे अनेकजण स्वतःचे वाहन घेऊन आपल्या परीने समस्येचे निराकारण करीत असतात. अशावेळी ते खासदारांना बसेस का वाढवत नाहीत? रेल्वेच्या फेऱ्यांत वाढ का करीत नाही? असे प्रश्न विचारत नसावेत.
ग्रामीण जनतेचे लोकप्रतिनिधींवरचे अवलंबनत्व त्यांना व्यक्त होण्याचे बळ देते आणि तेच त्यांच्या आक्रमकपणाचे खरे कारण असते. शहरांतील उमेदारांनी मतदारांच्या या मानसिकतेचा गैरफायदा मात्र घेऊ नये असे वाटते. काय सांगावे एके दिवशी तेही चवताळून अंगावर येऊ शकतील.