काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी दसु ऱ्याच्या घरावर दगड मारु नये, अशी आपल्याकडे एक म्हण प्रचलित आहे. त्याच धर्तीवर बेकायदा घरांमध्ये राहणाऱ्यांनी दसऱु ्यांच्या घरांच्या वैधतेबद्दल बोलू नये, असे उदाहरण कल्याण-डोंबिवली महापालिके त पुढे आले आहे. या महापालिके तील 28 माजी नगरसेवक बेकायदा घरांमध्ये राहत असल्याची माहिती समोर आली आहे. माहितीच्या अधिकारात कौस्तुभ गोखले या नागरिकाने विचारलेल्या प्रश्नानावर ही बाब जनतेला कळली आहे. यात सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा समावेश असल्यामुळे त्याचे राजकारण न होता नि:पक्षपणे विचार व्हावा, ही अपेक्षा आहे. कल्याण-डोंबिवलीत जी माहिती उघडकीस आली आहे ती फार आश्चर्यकारक नाही. असाच प्रकार देशात सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कमी-जास्त प्रमाणात होत असतो. ही बाब निवडणूक लढवताना उमेदवारी अर्जाबरोबर भरण्यात येणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रात दिली जात नाही का? प्रतिस्पर्धी उमेदवार तसा आक्षेप घेणे टाळतात कारण ही बाब त्यांच्या दृष्टीने सर्वसामान्य असते आणि कु ठे तरी
आक्षेप नोंदवला तर अन्यत्र स्वकीय उमेदवार अडचणीत येऊ शकतो ही भीतीही असतेच. त्यामुळे अगदी बिनबोभाट हा प्रकार वर्षानुवर्षे सुरु असतो. राजकारणात कोणाचा काटा काढायचा असेल तर त्याचे जात प्रमाणपत्र खोटे असल्याचा आरोप केला जात असतो. तसे काही प्रकरण नसेल तर बेकायदा बांधकामाचा हुकमी एक्का काढला जात असतो. त्यावरुन बेकायदा बांधकामात कायद्याच्या तथाकथित रक्षणकर्त्यालोकप्रतिनिधींनी राहता कामा नये हा नैतिकतेचा मुद्दा नसतो हे सिद्ध होते. बेकायदा बांधकामांना प्रोत्साहन देऊन अथवा अशा वास्तू राहून आपण कोणता आदर्श निर्माण करीत आहोत, याचे भान लोकप्रतिनिधींना राहिले नसल्याचे दिसते. अशा बांधकामांमुळे आपण शहराच्या नियोजनबद्ध विकासाला हरताळ फासतोय याचे भानही नगरसेवकांना नसेल तर शहरे यथावकाश वाट्टेल तशी वाढतील, हे वेगळे सांगायला नको. नगरसेवकांकडे समाज एका अपेक्षेने पहात असतो. परंतु त्याचे भान बहुधा त्यांना नसते. आपण ‘विशेष’ आहोत आणि म्हणजे ‘विशेष’ अधिकाराचे स्वामी आहोत आणि त्याचा दरुपयोग करणे हा ु जणू आपल्याला बहाल झालेला अधिकार आहे असे नगरसेवकांना अतिशय कमी अपवादात्मक प्रमाणात वाटत आहे. ही भावना वाढत आहे. याची चिंता वाटते. बेकायदा बांधकामांमध्ये गुंतवणूक करणे हा राजकारणातील जोडधंदा बनला आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांच्या नावाने त्याला प्रतिष्ठेचा दर्जाही मिळू लागला आहे. मुळात बेकायदा बांधकामांना आपल्या व्यवस्थेने गांभीर्याने घ्यायचे नाही असेच ठरवल्यामुळे माहितीच्या अधिकाराचा वापर करणारे
एकवेळ थकतील अशी भयावह परिस्थिती निर्माण होण्याचा दिवस फार दर नाही. असाच न ू िष्कर्ष काढावा लागेल.
