राज्यातील महापालिकांमध्ये निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहे. येत्या काही दिवसांत इच्छुक उमेदवारांची तिकीट मिळवण्यासाठी लगबग सुरु होईल. पक्षांतर्गत स्पर्धेला ऊत येईल आणि मग त्यापाठोपाठ त्याचे रूपांतर ‘पक्षांतरे आणि बंडखोरी’ यामध्ये होईल. निवडणूक म्हटले की हे सारे ओघानेच आले. यामागे जनतेची सेवा करण्याची तळमळ किती असते आणि सत्तेची आसक्ती किती याचे प्रमाण त्या-त्या उमेदवाराच्या एकूण प्रतिमेशी निगडित असते. औरंगाबादमध्ये एका उमेदवाराचे शहरातील चौकांत फलक झळकावून वरील खळबळ उडवून दिली आहे. तीन अपत्ये असणारा हा इसम निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरला आहे. परंतु नगरसेवकपर घरात राहावे या इर्षेने त्याला इतके झपाटले की त्याने चक्क ‘बायको हवी’ असा फलक लावून टाकला आहे. नगरसेवक होण्यासाठी कोण किती थराला जाऊ शकतो हेच या फलकामागील मानसिकतेत दिसते. त्यावर जी अपेक्षित होती अशीच प्रतिक्रिया उमटली. महिलांचा अवमान झाला असा आरोप करून या फलकाचा निषेध करण्यात आला. कोणत्याही परिस्थितीत नगरसेवकपद मिळवायचे आणि त्यासाठी भले नीतीमत्तेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली तरी चालतील असे वाटणे या संस्थांमध्ये निवडून येणारे नगरसेवक काय लायकीचे असू शकतात हे स्पष्ट होते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून जनतेला नागरी सुविधा पुरविणे या कर्तव्याशी बांधिलकी असणारे नगरसेवक निवडून यावेत ही अपेक्षा असते. लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण या संस्थांच्या माध्यमातून होत असते. ही बाब अलाहिदा की जनसेवा अनेकदा बाजूला पडते आणि निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी सत्तेचा मलिदा खाण्यात गुंतून जातात. निवडणूक लढवून पदे मिळवणे आणि सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवणे हा हेतू अंतर्भूत नसला तरी तो सर्वमान्य झाला हे कबूल करावे लागेल. नगरसेवकपदाची निवडणूक सामाजिक प्रतिमेबरोबरच आर्थिक उत्कर्षास सहाय्यातून ठेवत असते. आता तर त्याकडे गुंवणूकीची संधी म्हणून पहिले जाऊ लागले आहे. व्यवसायात गुंतवलेल्या पैशावर मिळणारा परतावा विचारात घेतला जातो तसाच काहीसा प्रकार महापालिका निवडणुकीत सर्रास होऊ लागला आहे. महापालिकांमध्ये होणार भ्रष्टाचार सर्वश्रुत आहे. त्यात नगरसेवक आणि अधिकारी यांच्यात अलिखित करार असतो हेही जनतेला ठाऊक झाले आहे. काही वेळा जनताही या पायात आपल्या मतांची किंमत वसूल करून सहभागी होत आहे. हा अनैतिकतेचा गुंता वाढला आहे. आणि अशात चक्क ‘बायको पाहिजे’ची जाहिरात झळकल्यामुळे महापालिकांमुळे महापौर-नगराध्यक्षपदांसाठी घोडेबाजार बनता-बनता विवाह मंडळेही भरू लागणार की काय अशी शंका येऊ लागले आहे. लोकशाहीचे असे वस्त्रहरण महाराष्ट्राला शोभणारे नाही.