एकीकडे उड्डाण पुलाच्या उद्घाटनाची बातम्या वाचायच्या तर दुसरीकडे रेल्वे रुळांचा विस्तार झाल्यामुळे उपनगरी वाहतूक वेगवान होणार म्हणून हुरळून जायचे, पण प्रत्यक्ष कधी वाहतूक कोंडीत अडकण्याचे तर रेल्वे स्थानकाबाहेर बससाठी ताटकळत उभे राहायचे असा विदारक अनुभव ठाणेकर प्रवाशांना येत आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाणे महापालिका परिवहन सेवेचा अर्थसंकल्प पाहिला तर आपल्या नेत्यांना प्रवाशांची फार चिंता आहे असे म्हणता येणार नाही. ठाणे परिवहन उपक्रमाची जी रडकथा आहे तशीच कल्याण-डोंबिवली आणि मीरा-भाईंदर उपक्रमांची.
इलेक्ट्रिक बसेसचे गाजर दाखवत आणि आपापल्या प्रभागात परिवहन बसेसचे उदघाटन करून प्रवाशांची सेवा केल्याचा दिखावा या उपक्रमाशी निगडित मंडळी वर्षानुवर्षे करीत आले आहेत. यापैकी इलेक्ट्रिक बसेसचा थांगपत्ता नाही आणि जे मार्ग नगरसेवक अट्टाहासाने मूक करतात ते नफ्यात आहेत की नाही हेही पाहत नाही. परिवहन उपक्रम नुकसानीत चालण्यामागे या उपक्रमांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीला पोषक अशी कार्यसंस्कृतीच निर्माण झाली नाही. परिवहन सदस्य (काही अपवाद सोडले तर) नवीन बस खरेदी, भंगार विक्री, टायर, डिझेल बाबतचे व्यवहार आणि आपल्या चमच्यांनी सेवेत वर्णी लावण्यापलीकडे पाहत नाहीत. परिवहन सदस्यांची ही गट परिवहन कर्मचाऱ्यांची अक्षम्य उदासीनता आणि अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष यामुळे परिवहन उपक्रमाच्या तोट्यात भर पडत राहते. परिवहन उपक्रम फायद्यात चालावेत ही अपेक्षा नसली तरी त्यांचे पांढरे हत्ती होणार नाहीत याची काळजी संबंधित मंडळी घेताना दिसत नाही.
परिवहन सेवा ही मूलभूत गरजांपैकी एक असली तरी ती प्राथमिक कर्तव्यांत मांडत नाही. यामुळे परिवहन उपक्रमाकडे नेहमीच ‘लायविलिटी’ म्हणून पहिले जात असते. त्यात कर्मचारी-अधिकारी वर्गाची अकार्यक्षमता परिवहन उपक्रमास मदतीचा हात देताना आखडता घेतला जातो. ठाणे महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता परिवहन उपक्रमाला तिच्यावर फार अवलंबून राहता येणार नाही. पण ही बाब आम्ही कधी लक्षातच घेतली नाही आणि हातात वाडगा घेऊन महापालिकेच्या दारात जाऊन उभे राहिले. जिथे महापालिकेच्याच हाती वाडगा आला आहे तिथे परिवहनने स्वतःचा संसार चावण्यासाठी जबाबदारी घ्यायला हवी. पण सवयीचे गुलाम झालेली परिवहन सेवा आश्रू गाळत, हात-पाय गाळून बसली. याचे मुख्य कारण या सेवेचा कारभार सातत्याने राजकीय सोयीनुसार चालला. ना कल्पकता ना कार्यक्षमता मग परिवहन उपक्रमास पैसे देऊन उपयोग तो काय? ठाणे परिवहन सेवेचा अर्थसंकल्पात एक सातत्य मात्र दिसते आणि ते म्हणजे प्रवाशांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे ! आता प्रवाशांनी नगरसेवकपदाचे उमेदवार दारात दारात येतील तेव्हा जाब विचारावा. बघू या मग तरी सुधारणा होते का ती !