लोकहिताचे प्रकल्प राबवून जनतेला दिलासादेण्याचे कर्तव्य राजकारणीमंडळी अगदी बेमालूमपणे विसरून जात असतात. विस्मरणाचा हा रोग स्वार आणि अ ्थ हंकार या दोन गुणदोषांमुळे आता इतका भिनला आहे की त्यांच्या या वर्तनामुळे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होऊन प्रकल्प पूर्णत्वाला जाणे प्रलंबित होत आहे. असे अहिताचेकाम करणाऱ्यांना लोकप्रतिनिधी तरी कसे म्हणावे हा प्रश्न आहे. सर्वसामान्यांच्या मनातील हा क्षोभ न्यायालये अधूनमधून व्यक्त करीत असतात, परंतु
दिवसेंदिवस जाड होत चाललेल्या कातडीमुळे पुढाऱ्यांवर त्याचा यत्किंचितही परिणाम होणे बंद झाले आहे. कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेड प्रकरणात न्यायालयाने नेमकी हीच व्यथा व्यक्त केली आहे. कांजूरमार्ग ये थे मेट्रो कारशेड उभारण्यावरून कें द्र आणि राज्य सरकारमध्ये वाद सुरू आहे. जागेची मालकी आपल्याकडे आहे असा दावा केंद्राने केला आहे. राज्य सरकारने (महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यावर) आरे ये थील मेट्रो -३ येथे उभारण्यात येणारी कारशेड रद्द करून कांजूरमार्ग येथे करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामागे पर्यावरणाचे संवर्धन हे कारण देण्यात आले होते. कांजूरमार्ग ये थील जागेवर केंद्राने मालकी हक्क सांगितल्यामुळे उभयतांमध्ये वाद चिघळला आणि अखेरीस तो न्यायालयात गेला. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने दोन्ही सरकारना त्यांचे मतभेद न्यायालयात का आणता असा थेट सवाल केला आहे. सरकारमधील सर्वच मंडळींच्या स क्षमतेवर एक प्रकारे न्यायालयाने बोट ठे वले आहे. त्याचा काही परिणाम होईल असे वाटत नाही, इतकी ही राज्यकर्तेमंडळी आपापसातील मतभेदांच्या चुलीवर स्वार्थाची पोळी भाजण्यात मग्न आहेत. न्यायालयाने यापूर्वीही ही खंत वेगवेगळ्या प्रकरणात नोंदवली आहे. क्षमता नसताना पाणीपुरवठा, बेकायदा बांधकामे आणि अतिक्रमणे फे रीवाल्यांचा प्रश्न वा पार्किं गची समस्या याबाबत सर्वसामान्य माणसाला (करदात्या आणि कायद्याचे पालन करणाऱ्या) न्याय मिळावा ही न्यायालयाची भूमिका राहिली आहे. त्यात सरकार असो वा स्थानिक स्वराज्य संस्था सपशेल अपयशी ठरत आल्या आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न करून अवमान करणे याचे जणू संबंधित मंडळींना काहीच वाटेनासे झाले आहे. सत्तारूढ पक्ष आणि विरोधीपक्ष हे एकमेकांचे दोष दाखवत राहणार आणि आपणही लोकशाही जिवंत असल्याचे सांगून त्यांचे हे पवित्रे स्वीकारत राहणार. परंतु आपण याच मंडळींना हेही विचारायला हवे की आमच्या करापोटी जमा होणाऱ्या पैशाचा अपव्यव करण्याचा अधिकार तुम्हाला दिला कोणी? मेट्रो प्रकल्पाचा खर्च शेकडो कोटींनी वाढला आहे. ही आर्थिक झळ या दोघांच्या भांडणात सामान्य जनतेने का सोसावी? मुंबईकरांना दळणवळणाचा इतका त्रास होत असताना राज्यकर्ते इतके अनभिज्ञ आणि अलिप्त कसे राहू शकतात, हा आमचाही सवाल आहे.
