पत्रकारांवर उठसूट तोंडसुख घेणारे नेते मुळात माध्यमांची किती दखल घेतात हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. माध्यमांवरुन प्रसारित होणार्‍या सर्वच बातम्या खोडसाळ अथवा ‘फेक’ असतात अस ठाम (आणि सोयीचाही) गैरसमज करून घेणार्‍या नेतेमंडळींना वाचकांची पत्रेही महत्वाची वाटत नाहीत, हे विशेष. म्हणजे जनताही खोडसाळ आहे असे त्यांना वाटत असते काय? असो. सध्या माध्यमातून जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या दोन बातम्या जवळजवळ दररोज प्रसिध्द होत आहेत. एक माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरुध्द ईडीची जी कारवाई सुरू आहे ती बातमी आणि दुसरी मद्यालये सुरू करणारे राज्य सरकार विद्यालये आणि महाविद्यालये का सुरू करीत नाही याबद्दलची बातमी. राष्ट्रवादी काँग्रेसने श्री. देशमुख यांचा राजीनामा घ्यावा. त्यांची आमदारकी रद्द करावी, त्यांचे फरार असणे पक्षाची प्रतिमा बिघडवणारे आहे आणि म्हणुन पक्षाने कार्यवाही करावी अशी अपेक्षा समाजातील सर्व स्तरांतून व्यक्त होत आहे. परंतु पक्षाने बघ्याची भूमिका घेतलेली दिसते. यामुळे ते देशमुखांना पाठीशी घालत आहेत की ते जबाबदारीपासून पळून जात आहेत, हे कळत नाही. माजी गृहमंत्री पोलिसांना सापडू नये यापेक्षा आश्‍चर्यकारक घटना असू शकत नाही आणि आम जनतेने कायदा-सुव्यवस्थेचे राज्य आहे या गोष्टीवर विश्‍वास तरी कसा ठेवावा, याची नैतिक जबाबदारी पक्षाने घ्यायला हवी. पण नाही. पत्रकार आणि सामान्य जनता यांच्याकडे लक्ष देण्याची गरज नसते या ठाम समजुतीवर राजकीय विचारधारा पोसली गेल्यामुळे अनेक जिव्हाळ्याचे मुद्दे सफाईदारपणे गालिच्याखाली ढकलले जातात.
दुसरा मुद्दा शाळा सुरू करण्याबाबतचा आहे. जिथे सरकारचे उत्पन्न बाधित होते आणि अर्थकारणाचा थेट संबंध येतो अशा क्षेत्रांचा टाळेबंदी शिथील करताना विचार होतो. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून पालक, शिक्षण तज्ज्ञ आणि संस्थाचालक शाळा सुरू करण्याचा कंठशोष करीत असूनही सरकार त्याकडे साफ दुर्लक्ष करीत आहे. शिक्षकांना लशीचे दोन्ही डोस आणि ५० टक्के क्षमतेवर विद्यार्थ्यांना शाळेत येण्याची तरतुद करून काही मार्ग काढता येऊ शकेल. परीक्षा न घेता मुलांना पुढील इयत्तेत पाठवले म्हणजे मग जबाबदारीतून मुक्त झालो, असाच बहुधा गैरसमज सरकारने करून घेतलेला दिसतो. त्यांची नेमकी भूमिका काय हे सांगण्याची तसदी शिक्षणमंत्र्यांनी वा मुख्यमंत्र्यांनी घेऊ नये याचा खेद वाटतो. शिक्षण क्षेत्रामुळे प्रत्यक्ष तिजोरीत भर पडत नसते. परंतु जी पिढी उद्या राष्ट्र उभारण्यात हातभार लावेल ती दुबळी होणार नाही याची जबाबदारी सरकारला घ्यावीच लागेल. शाळा सुरु होणे ही गरज आहे. पण इथे प्रश्न एकच…नेते लक्षात घेत नाहीत कारण ते वाचितच नाही.
