शासनाने आठवी ते दहावी इयत्तेपर्यंत शाळा सुरू करण्याचे आदेश दिले असले तरी बहुसंख्य पालक अजूनही पाल्यांना शाळेत पाठवण्याबाबत गोंधळलेले दिसत आहेत. सरासरी 60 ते 70 टक्के पालकांनी सहमती दाखवल्याचे दिसत आहे. जवळजवळ दीड वर्षे आपले पाल्य शाळेत गेले नसून ऑनलाईन पध्दतीने ते शिक्षण घेत आहेत. परंतु या शिक्षणाच्या मर्यादा लक्षात घेता मुलांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत अपेक्षित वाढ झालेली नाही. त्याबाबत सार्वत्रिक चिंतेचा सूर उमटत असला तरी प्रत्यक्षात मुलांना शाळेत पाठवण्यात उत्साहाचा अभाव दिसत आहे.
ऑनलाईन शिक्षणात असंख्य त्रुटी आढळून आल्या. त्यावर अद्यापही मात करता आलेली नाही. प्रत्यक्ष वर्गात बसून शिक्षकांकडून एखादा विषय समजून घेणे आणि आभासी पध्दतीने तो शिकणे यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. मुलांचे प्रचंड नुकसान होत आहे अशी ओरड करणारे पालक प्रत्यक्षात वेगळे वागत आहेत. यामागची भूमिका नेमकी काय हे कळायला मार्ग नाही. पाल्यांच्या आरोग्याची चिंता म्हणावी की परीक्षांना चाट देऊन उत्तीर्ण करण्याची नवीन पध्दत त्यांना अधिक सुरक्षित वाटत आहे? अशा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्या विषयाचे नेमके किती आकलन झाले आहे हे पालक तपासून पहाणार आहेत की नाही? मुळात असे अवलोकन करण्याची सुविधा आणि क्षमता शैक्षणिक संस्थेकडे असते. त्यामुळे पालकांनी खरे तर पाल्याचे हीत लक्षात घेता त्याला शाळेत पाठविण्याचाच पवित्रा घ्यायला हवा.
शिक्षणाच्या नावाने शासन सावळा गोंधळ माजवत आहे अशी टीका विरोधी पक्ष वारंवार करीत असतात. त्यातील राजकारणाचा भाग सोडून दिला तरी पालकही त्यात सहभागी होत असतील, तर विरोधी पक्षांनी या मंडळींची समजुत काढून शाळा शंभर टक्के क्षमतेने (निर्बंध) अबाधित राहून भरतात की नाही हे पहायला पाहिजे. शिक्षणाच्या बाबतीत राजकारण होता कामा नये कारण तो पुढच्या पिढ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्‍न आहे.
मुले शाळेत यावी असे शासनाला वाटत असेल तर त्यांनी स्वच्छ शब्दांत परीक्षा पारंपारिक पध्दतीने घेतल्या जातील असे जाहीर करावे. आपले मुल शाळेत गेले वा नाही गेले तरी पुढे जाणार आहे हा गोड गैरसमज दूर करावा लागेल. ऑनलाईन शिक्षणामुळे प्रक्रियेत खंड पडला नसेल, पण मुलांची बौध्दिक प्रगती खुंटली हे कटू सत्य मान्य करावे लागेल.
