कोणतेही शहर केव्हा स्मार्ट होऊ शकते, जेव्हा शहराचा सर्वांगिण विकास साधला जातो तेव्हा. त्यामुळे महापालिका असेल तर निवडक प्रभागांतच नागरी कामे करुन संपूर्ण शहर स्मार्ट होणार नाही. तो प्रभाग स्मार्ट होईलही परंतु स्मार्ट सिटीचे व्यापक हीत काही साधले जाणार नाही. तद्वत महापालिका क्षेत्रात एक पेक्षा अधिक लोकसभा अथवा विधानसभा मतदारसंघांचा समोवश होत असताना एकाच मतदारसंघात स्मार्टसिटी योजना राबवल्याने मूळ उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे आमदार राजू पाटील यांनी हा मुद्दा कें द्रीय मंत्री कपिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत मांडला. त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे असे मानले तर स्मार्ट सिटी संकल्पनेला आपण पध्दतशीरपणे हरताळ फासत आहोत असा अर्थ निघतो. स्मार्ट-सिटी अं तर्गत ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई आदी मुंबईलगतच्या शहरांमध्ये उत्तम सुविधा पुरवून तेथील नागरिकांचे जीवनमान सुधारावे हा हेतू आहे. त्यामुळे मुंबईवरील नागरीकरणाचा ताण कमी होऊन विकें द्रीकरणाच्या प्रक्रियेला चालना मिळावी हा हेतू आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांपासून सुशोभीकरण अशा योजनांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला. एका मतदार संघात उड्डाणपूल बांधल्यावर बाजूच्या मतदार संघात रस्ते अरुंद राहिले तर विकासाची साखळी तुटू शकते. ठाणे जिल्ह्यातील मतदार संघाचा बहुतांश भाग हा मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणांतर्गत येतो. मुळात ठाणे जिल्हा हा महसुली दृष्टीकोनातून वेगळा असला तरी मुंबईशी असलेल्या सीमा पुसट झाल्या आहेत. याच न्यायाने जिल्ह्यातील सहा
महापालिका आणि नगरपालिका तसेच निम-शहरी भागातील नगरपरिषदा यांच्या सीमा एकमेकांमध्ये मिसळल्या आहेत. उल्हासनगर-बदलापूर-अं बरनाथ असो की कल्याण, मुरबाड या ठिकाणी राहणारे नागरिक शहरांची वेस ओलांडत असतात आणि त्यामुळे सार्वजनिक परिवहनच्या बसेस असोत की अगदी एकमेकांच्या हद्दीतून जाणाऱ्या जलवाहिन्या. त्यांना योजना आखताना एकत्रितपणेच विचार करावा लागतो. त्यामुळे एखाादा आमदार ‘आपला’ नाही किं वा एखाद्या पालिके त ‘आपली’ सत्ता नाही म्हणून सापत्न वागणूक देणे स्मार्टसिटीच्या एकात्मिक विकास संकल्पनेचा पराभव करण्यासारखे होते. ‘स्मार्ट-सिटी’ संकल्पनेकडे राजकीय चष्म्यातून पाहण्याऐवजी लोकहिताच्या व्यापक चष्म्यातून पाहायला हवे. जो निधी या योजनेवर खर्च होतो त्यावर सर्वनागरिकांचा समान हक्क आहे आणि या नागरिकांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या आमदारखासदार-नगरसेवकांचाही. आ.पाटील यांच्या म्हणण्याची म्हणून योग्य दखल घेतली जाईल ही अपेक्षा. त्यांनी आणखी एक मुद्दा उपस्थित के ला आहे आणि तो म्हणजे विविध सरकारी खात्यांत ही संकल्पना राबवण्यासाठी लागणाऱ्या समन्वयाच्या अभावाची. त्यासंदर्भात प्रशासकीय पातळीवर योग्य कार्यवाही झाली तरच स्मार्ट-सिटी परिणामकारक आणि अधिक कल्याणकारी ठरेल.
