कोरोनाने डोके वर काढायला आणि नवीन शालेय वर्षाची सुरुवात व्हायला एकच वेळ गाठणे समाजाच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीने घातक बाब आहे. महासाथीमुळे गेल्या तीन वर्षांत एकूणच समाजजीवन विस्कळीत झाले असताना शैक्षणिक जगताला त्याची विशेष झळ बसली. मुलांचे भवितव्य ऑनलाईन शिक्षणामुळे अधांतरी झाले. प्रत्यक्ष शाळेच्या चार भिंतीआड मिळणारे शिक्षण आणि आभासी पद्धतीने सुरू असलेली शाळा यांमध्ये जमीन -अस्मानाचा फरक असल्याचे मुलांच्या बौद्धिक प्रगतीवर झालेल्या विपरीत परिणामाने सिद्ध केले. शिक्षणाचा हा खेळखंडोबा विषाणूने जेवढा केला तेवढाच पालक-शिक्षक आणि शिक्षण खाते यांच्या अत्यंत अपरिपक्व दृष्टिकोनाने केला. मुलांच्या प्रकृतीची काळजी कोणाही पालकाला वाटणे स्वाभाविक आहे. परंतु अति काळजीचा बूस्टर डोस देऊन मुलांना बौद्धिकदृष्ट्या अपंग करण्याचे काम वरील तिन्ही घटकांनी केले हे नाकारता येणार नाही.
कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत वाढ होऊ लागल्यामुळे चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. याचा पहिला फटका शाळांवर निर्बंध टाकण्याच्या मागणीने बसतो. अशी मागणी करणारे असंख्य पालक पाल्यांना घेऊन मॉलमध्ये, पर्यटनस्थळांना, कौटुंबिक कार्यक्रमांना घेऊन जाताना दिसतात. शाळेत पाठवण्याची वेळ आली की त्यांना काळजी वाटू लागते. यापेक्षा मुलांच्या शिक्षणात खंड पडणार नाही अशा उपाययोजनांचा अंगीकार का करीत नाहीत?
याबाबत शिक्षण खात्याचे धोरणही जितके ठोस आणि सकारात्मक असावे असे नसते. माध्यमांतून येणाऱ्या उलटसुलट बातम्या, अफवा पालकांकडून येणारा दबाव, शिक्षकांची भूमिका त्यांनी प्रभावित होऊन जसा वारा वाहत आहे तशा प्रकारे निर्णय घेतले जातात आणि शाळांवर थोपवले जातात. शाळा सुरू करण्याबाबत पुन्हा एकदा चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू होईल. कोरोनाची साथ टिपेवर असताना परदेशात योग्य ती काळजी घेऊन मुले शाळेत जात होती. आपण मात्र सुट्टीच्या देशाचे रहिवासी मनात आणले तर आठवड्याला चार रविवार आले तर आनंद मानणारे. त्यामुळे कोरोनाचे निमित्त करून समाजात भीतीचे वातावरण पसरवणारे सज्ज होऊ लागले आहेत. त्या मंडळींना कारवाईची लस देण्याची वेळ आली आहे. मुलांच्या भवितव्याची खेळण्याचा अधिकार या सर्व जबाबदार (?) मंडळींनी दिला तरी कोणी ?