राजकारणाकडे धंदा म्हणुन बघण्याचा दृष्टीकोन बळावत चालल्याची भीती देशात दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या राजकीय पक्षांच्या संख्येवरून व्यक्त होत आहे. निवडणूक आयोगाने याबाबत सरकारला पत्र पाठवून या पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याची अनुमती मागितली आहे. यामुळे लोकशाहीची गळचेपी होईल अशी ओरड होईल. परंतु जे पक्ष विशिष्ट हेतूने प्रेरित होऊन अस्तित्त्वात आले असतील तर त्यांना अप्रत्यक्ष फायदा होऊ शकतो. सुक्याबरोबर ओले जळण्याचा हा प्रकार होऊ शकतो.
गेल्या दोन वर्षात पाचशेपेक्षा जास्त राजकीय पक्षांची नोंदणी झाल्याचे निवडणूक आयोगाने सरकारच्या निदर्शनास आणले आहे. त्याबद्दल त्यांनी चिंताही व्यक्त केली आहे. २०१९ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर अवघ्या वर्षभरात शंभरहून अधिक पक्षांची नोंदणी झाली. हे पक्ष नोंदणीकृत असले तरी मान्यताप्राप्त नाहीत. अनेकांनी आपले चंदूगबाळे आवरले आहे. मग हे पक्ष स्थापन का झाले होते हे शोधले जायला हवे. राजकीय पक्षांना आयकरातून वगळण्यात आल्यामुळे काही चाणाक्ष मंडळींनी पक्ष स्थापन करून त्याचा उपयोग हवाला व्यवहारासाठी केली असल्याची शक्यता आहे.
राजकीय पक्षांची नोंदणी करून घेण्यास निवडणूक आयोग नकार देऊ शकत नाही. अशा प्रकारे हात बांधले गेल्यावर पक्षांचे पेव न फुटते तरच नवल. अशा वेळी पक्षनोंदणीसाठी काही निकष असावेत असे आयोगाला वाटत आहे. पक्ष स्थापन होण्यापूर्वी त्याने केलेले भरीव काम लक्षात घ्यायला हवे. त्यांची घटना आणि नियमावली यांचीही तपासणी व्हायला हवी. पक्षाचे तत्वज्ञान वा विचारप्रणाली भिन्न असू शकते. प्रसंगी ती प्रस्थापितांच्या विरुध्द ही असू शकते. म्हणुन त्या पक्षावर बंदी घालणे लोकशाहीविरोधी होऊ शकते. तसे होता कामा नये म्हणुन पक्षस्थापनेची पूर्वपीठिका, संबंधित नेत्यांची माहिती,त्यांचे पोलिसी अहवाल, आदी बाबी तपासल्या जाण्यात गैर काही नाही. राष्ट्रविरोधी कारवाया करण्यासाठी पक्षांचा उपयोग होत असेल तर ती निश्‍चितच चिंतेची बाब आहे. पक्षांना देणग्या स्वीकारता येतात. त्यामुळे अशा संशयास्पद व्यवहारांसाठीही पक्षांचा वापर होत असतो. लोकशाही जीवंत ठेवण्याच्या नावाखाली लोकशाही मारण्याचे काम जर असे राजकीय पक्ष करीत असेल तर त्यांच्या स्थापनांवर काही निश्‍चित नियमावली, अटी-शर्ती हव्यात. तसे झाले तर राजकारणाकडे पुरक धंदा म्हणुन बघण्याची सवय संपुष्टात येईल.
