‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ (मनरेगा)द्वारे प्रत्येक आर्थिक वर्षात 220 रुपयांच्या रोजंदारीवर ‘अकुशल काम’ करण्यासाठी तयार असणार्‍या भारतीय ग्रामीण कुटुंबातील प्रौढ सदस्यांना 100 दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करण्यात येतो. ‘मनरेगा’ योजनेत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, मनरेगाचा निधी 15 दिवसांच्या आत दिला गेला पाहिजे. परंतु 14 डिसेंबरपर्यंत केंद्र सरकारने 18 राज्यांचे 4,700 कोटी रुपये दिलेले नाहीत. याशिवाय 19 राज्यांना विविध सामग्री विकत घेण्यासाठी असलेले 5450 कोटी रुपयेसुद्धा केंद्र सरकारकडे थकित आहेत.
‘मनरेगा’च्या निधीतील या थकबाकीपैकी एकट्या पश्चिम बंगालचा वाटा 2748 कोटी रुपये आहे. ही रक्कम बाजूला ठेवली तरी मनरेगा योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडे 17 राज्यांचा दोन हजार कोटींहून अधिक निधी येणेबाकी आहे.
या यादीत नागालँडसुद्धा सामील आहे. ईशान्येकडील या छोट्याशा राज्याला 192 कोटी रुपये केंद्र सरकारद्वारे देणे बाकी आहे. याशिवाय बिहारला 287 कोटी रुपये, उत्तर प्रदेशला 284 कोटी रुपये, झारखंडला 263 कोटी रुपये तसेच तमिळनाडूला 173 कोटी रुपये केंद्राकडून येणेबाकी आहेत.
केवळ रोजंदारीचा निधीच नाही तर 14 डिसेंबरलाच सामग्री विकत घेण्यासाठी 19 राज्य सरकारांचे 5,450 कोटी रुपये केंद्राने देणे अपेक्षित होते. परंतु ते दिले गेले नाहीत. यातील अर्ध्यापेक्षा अधिक रक्कम पश्चिम बंगालची आहे. पश्चिम बंगालला 2021-22 आणि 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठीची 2685 कोटी रुपयांची रक्कम अद्याप दिली गेलेली नाही. याच प्रकारे केंद्र सरकारने आंध्र प्रदेशचे 700 कोटी रुपये, कर्नाटकचे 341 कोटी रुपये आणि मध्य प्रदेशचे 300 कोटी रुपये दिलेले नाहीत. सामग्री विकत घेण्यासाठी ‘मनरेगा’ योजना लागू करण्याबाबत देखरेख करणारे सुपरवायझर यांना दिली जाणारी रोजंदारीही यात सामील आहे. या रकमेला उशीर झाल्यामुळे साहित्या पुरवठ्याची साखळी विस्कळित झाली आहे. ‘मनरेगा’च्या कार्यावर याचा विपरीत परिणाम झाला आहे.
निधीला सतत उशीर होत असल्यामुळे नव्या कामांसाठी लागणारी आवश्यक सामग्री देण्याबाबत सप्लायर्स किंवा संबंधित दुकानदार हात आखडता घेतात. त्यामुळे साहित्याआभावी नवी कामे सुरू करता येत नाहीत. परिणामी रोजंदारीवर असलेल्यांनाही काम पुरविता येत नाही. ग्रामीण विकास मंत्रालयाने या कमतरतेच्या पूर्ततेसाठी अर्थमंत्रालयाकडे अतिरिक्त रकमेची मागणी केली आहे.
एवढेच नव्हे तर राज्य सरकारांना जीएसटी संबंधी 17 हजार 176 कोटी रुपये देणेही केंद्राने देणे अद्याप बाकी आहे. मागील महिन्यात याच मुद्द्यावरून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारला इशारा दिला होता की, जर सरकारने राज्यांची देणी दिली नाहीत तर राज्यांकडून केंद्राला दिले जाणारे कर रोखण्यात येतील. आमचाच पैसा मिळवण्यासाठी आम्हाला केंद्राकडे भीक मागावी लागणार आहे का? असा रोकडा सवालही ममतादीदींनी केंद्राला विचारला होता. केंद्र सरकार राज्यांकडून जीएसटी वसूल करीत आहेत. परंतु मनरेगासह आवास आणि ग्रामीण सडक योजना आदींची देणी असलेली रक्कम दिली जात नाहिये.
ममता बॅनर्जी यांनी जो मुद्दा उचलला आहे, तीच समस्या जवळपास अन्य राज्यांचीसुद्धा आहे. केंद्र सरकारने याकडे त्वरित लक्ष देऊन विविध राज्यांची बाकी असलेले देणी देण्यासाठी एखादी ठोस प्रणाली तयार केली पाहिजे. यासाठी केंद्र सरकारने सध्याची स्थिती निर्माण होण्यास कारणीभूत असणार्‍या बाबींवर गांभीर्याने काम करण्याची गरज आहे. त्यामुळे राज्यांच्या विकास कामात निधीअभावी अडथळा निर्माण होणार नाही.
भारत हा विविध राज्यांचा संघ आहे. संघराज्यात्मक लोकशाही हे भारताचे वैशिष्ट्य आहे. इथे राज्यांचे अर्थकारण स्वतंत्र असले तरी केंद्र हे श्रेष्ठ मानले गेले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांना केंद्राच्या मदतीशिवाय विकासाचा गाडा हाकता येत नाही. केंद्र आणि राज्य दोघांनी परस्पर सहयोगाने-सहकार्याने कल्याणकारी राज्यवस्था राबवणे अपेक्षित आहे. यामध्ये केंद्र सरकार मोठा भाऊ मानला गेला असेल तर केंद्राने तशी भूमिका पदोपदी निभावली पाहिजे; परंतु अलीकडील काळात आपल्या पक्षाशी विसंगत भूमिका असणार्‍या राज्यांबाबत केंद्रातील सत्ताधारी अडवणुकीची भूमिका घेताना दिसताहेत. त्यातूनच राज्य विरुद्ध केंद्र असा संघर्ष उभा राहतो आहे. तो लोकशाहीसाठी, देशासाठी आणि विकासासाठी पोषक नाही.
