कल्याणमध्ये पोलिस ठाण्यात झालेला गोळीबार, आमदारांना झालेली अटक, त्यावरुन उडालेला राजकीय धुराळा आदी प्रकार पहाता सर्वसामान्य जनतेच्या मनात आपल्या नेत्यांबद्दल संशयाचे वातावरण रहाणार आणि असे होणे हे निकोप लोकशाहीचे लक्षण समजता येणार नाही. या सर्व प्रकरणात एखादी व्यक्ती मृत्यूशी झुंज देत असताना पुढाऱ्यांमध्ये आरोप- प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. त्यांच्यासाठी हा राजकीय अस्तित्वाचा विषय बनला असून मानवी जीवन त्यासमोर कसे कवडीमोल आणि क्षणभंगुर ठरते हे धक्कादायक सत्य अधोरेखित झाले आहे.
कल्याणमधील प्रकरणातील नावे आणि ते ज्या पक्षाचे प्रतिनिधीत्व करतात, ही बदलली तर असे प्रकार देशाच्या कानाकोपऱ्यात कुठे ना कुठे घडत असतात. आपल्या दारात असा हिंसाचार झाल्यामुळे आपण त्याची गंभीर दखल घेतली इतकेच. पोलिस स्थानकात ही धक्कादायक घटना घडल्यामुळे एकुणातच कायदा आणि सुव्यवस्था यावर प्रश्नचिन्ह उभे रहाणे स्वाभाविक आहे. अर्थात ही घटना पोलिस स्थानकाबाहेर घडली असती तरी त्याची बातमी झालीच असती परंतु तीव्रता कमी असती. राजकारण्यांमधील वितुष्ट किती पराकोटीचे बनू शकते हे यावरुन सिद्ध होते. आता यामागे राजकीय अहमहमिका आहे की आर्थिक स्पर्धा हे यथावकाश समजेल. आम्हाला शंका आहे की या दोन्ही मुद्यांचे मिश्रण याप्रकरणी झाले असावे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांचे अनुयायी एकमेकांना भिडल्यामुळे प्रकरणात राजकीय वरचढपणा हा हेतू असला पाहिजे. तो सिद्ध करण्यासाठी एक तर पैशांची ताकद लागते किंवा प्रत्यक्ष शक्तीचा वापर. निवडणुकांसाठी पैसा लागतो आणि म्हणून अशा वादग्रस्त व्यवहारांना राजकीय आयाम लागतो. निवडणुका लढवायच्या तर मती सुन्न करणारा पैसा लागतो आणि त्याचा स्त्रोत अशा व्यवहारातच आढळतो. त्यामुळे नेत्यांचे लागेबांधे आणि त्यांची राजकीय महत्वाकांक्षा यांना एकमेकापासून स्वतंत्र करता येणार नाही. मोठ्या नेत्यांना ही भांडणे सोडवता येत नाहीत. आणि त्यामुळे अशा टोकाला जाणाऱ्या घटना घडतात. यावरून नेत्यांना आपले अनुयायी किती पाण्यात आहेत हे अधूनमधून अजमावून पाहायला हवे. आपले अनुयायी भरकटले तर त्यांचे कान उपटण्याऐवजी त्यांना प्रोत्साहन देणे, हे चांगल्या आणि जबाबदार नेतृत्वाचे लक्षण अजिबात नाही.
निवडणूकांचे वारे वाहू लागले असताना महायुतीतील दोन घटक पक्षांत हा तणाव समन्वयाऐवजी संघर्षास कारणीभूत ठरू शकेल. जे काही घडले त्याचे समर्थन करता येणार नाही. राजकीय नेते आणि कार्यकर्त्यांनी आपला तोल जाऊ देता कामा नये, हा या घटनेतून मिळालेला धडा आहे. अर्थात ज्याची शिकण्याची तयार आहे त्यांच्यासाठी!