निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ हा सहसा पाच वर्षांचा असतो. राजकीय वा अराजकीय, अर्थात नैसर्गिक किं वा अपरिहार्य स्वरुपाची परिस्थिती उद्भवल्यास मध्यावधी निवडणुका होत असतात. अर्थात कोणत्याही परिस्थितीत विनाकारण निवडणुका पुढे ढकलण्यास घटनेप्रमाणे मान्यता नाही. तसे होत असेल तर लोकशाही तत्वांची पायामल्ली होते असा अर न्थ िघू शकतो. राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका इतर मागासवर्गीय आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे काही काळ थांबवण्यात आल्या होत्या. नैसर्गिक न्यायाचा विचार करता संबंधित संवर्गातील उमेदवारांना लोकप्रतिनिधी होण्यापासून वंचित ठेवले जाऊ नये हा उद्देश समरनीय ठरतो. परंतु ्थ त्या विलंबानंतर आता प्रभाग रचनेचा नवा निर्णय सरकारने घेतल्याने निवडणूक अधिक लांबणीवर पडणार आहे. ही गोष्ट समरनीय ना ्थ ही कारण त्याबाबतची पूर्वतयारी आधी जाहीर झालेल्या फे ररचनेमुळे पूर्णझाली होती. नवे सरकार, नवे निर्णय घेत असते. परंतु त्यामुळे लोकशाही प्रलंबित ठेवणे किती संयुक्तिक आहे हा खरा प्रश्न आहे. त्या पूर्वतयारीवर महापालिका प्रशासनांनी खर्च के लेले लाखो रुपये पाण्यात गेले, त्यास कोण जबाबदार असेल? प्रभाग रचना निश्चित करणे हा पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित झालेला निर्णय असतो. त्यामुळे आधीचे सरकार असो की विद्यमान सरकार यांचे अं तस्थ हेतू संशयास्पद वाटूशकतात. नव् ते आहे हेत, असा जनतेचा समज झाला आहे. आधीच्या त्रिसदस्यीय प्रभाग रचनेला के राची टोपली दाखवण्यात आली असून चार जणांची रचना मंत्रिमंडळाने संमत के ली आहे. यामुळे भाजपा आणि त्यांच्या समवेत असणाऱ्या शिवसेना (फु टीर) गटास फायदा होणार आहे आणि म्हणून महाविकास आघाडीने त्यावर आक्षेप नोंदवला आहे. महापालिके ची निवडणूक लढवणारा प्रत्येक उमेदवार बहुसदस्यीय पध्दत नसती तर रिंगणातच उतरला नसता का? मग तीन असो की चार, त्यामुळे त्याने इतके विचलित का व्हावे हा सर्वसामान्य जनतेचा प्रश्न आहे. त्या उमेदवारांना स्वतःवर विश्वास हवा आणि निवडणूक जिंकल्यावर जनतेसाठी काय कार्य करणार याबद्दल सुस्पष्टता हवी. ही स्पष्टता आपल्यासमवेत किती सदस्य असणार यावर ठरणार असेल तर अशा उमेदवारांच्या सक्षमतेबद्दलच प्रश्नचिन्ह उभे रहाते. मुळात स्थानिक निवडणुकांमध् उमेदवाराची व्य ये क्तीगत कामगिरी आणि प्रतिमा ही तो ज्या पक्षाचे प्रतिनिधीत्व करतो यापेक्षा महत्त्वाची असते. प्रभाग रचनेचा खेळ हा महापालिके ची सत्ता कशी आपल्याकडे राहील यावर बेतलेला असतो. सर्वसामान्य जनतेला पालिके वर कोणता ध्वज फडकतो यापेक्षा खड्डे विरहीत स्वच्छ-सुंदर शहर, मुबलक पाणी, रुंद रस्, पायाभूत सुव ते िधा आदींत रस असतो. त्यांच्यासाठी निवडणूक पुढे जाणे त्रासदायक ठरु शकते. नागरिकांचा इतकाच पुळका राज्यकर्त्यांना येत असेल तर निवडणूक विभागाचा जो खर्च वाया गेला म्हणून तर त्यांना वाईट वाटायला हवे! पण असे वाईट का वाटावे? निवडणुकांच्या पूर्वतयारीवर झालेला काही लाखांचा खर्च तर एखादा नगरसेवक आठवड्याभरात खिशात घालून मोकळा होत असतो. लाखो रुपये वाया गेले अशी बातमीच कशी होऊ शकते? पत्रकार आणि नागरिक खरोखरीच भाबडे असतात असे वाटू लागते.
