आपले राजकीय मूल्य (की उपद्रवमूल्य? ) नेते कसे ठरवतात आणि त्याला साजेसे पैसे कसे कमवतात हे सक्तवसुली संचालनालयाच्या सध्या देशभर सुरू असलेल्या
कारवायांमुळे चव्हाट्यावर येत असन या अं ू तिम सत्याची कटुता लक्षात येऊनही राजकारणातील भ्रष्टाचार थांबण्याचे नाव घेत नाही. पश्चिम बंगालचे माजी शिक्षणमंत्री पार्था चटर्जी यांच्या आणि त्यांच्या एका महिला सहकाऱ्याच्या घरात कोट्यवधी रुपयांचे घबाड सापडल्यामुळे स्वच्छ प्रतिमेच्या जोरावर दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झालेल्या ममता बॅनर्जी हादरून जाणे स्वाभाविक होते. ज्या अनैतिकतेचा जनतेला वीट आला होता त्याचाच उपयोग करून मत मिळवणाऱ्या तृणमूल काँग्रेसनेफार वेगळे वागू नये याचे आश्चर्य वाटते. असाच प्रकार ‘आप’च्या बाबतीतही झाला होता. त्याचा दोष ममता किं वा अरविंद के जरीवाल यांना देऊन चालणार नाही. स्वच्छ प्रतिमा ठे वण्याचे काम सामूहिकरीत्या होत असते. अर्थात नेत्यांना पूर्णपणे हात झटकता येणार नाही. मंत्र्यांची निवड करताना योग्य खबरदारी घेतली नाही की असे अपघात होत असतात.
तृणमूल काँग्रेस असो कि ‘आप’ यांना मतदार पसंत करीत असतात कारण त्यांना राष्ट्रीय पक्षांबद्दल घृणा निर्माण झालेली असते. त्यांचे राजकारण हे पैशांभोवती फिरत असते आणि मतदारांना नेमका त्यावरून आक्षेप असतो. शासन हे कल्याणकारी आणि कार्यक्षम असायला हवे. सार्वजनिक पैशांचा अपव्यय होता कामा नये आणि उत्तरदायित्वाच्या कसोटीवर त्यांनी पूर्णपणे उतरावे अशीही जनतेची अपेक्षा असते. अशा पक्षाचा एखादा मंत्री भ्रष्टाचारात अडकला की मतदारांचा राजकारणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन पुन्हा गढूळ होऊ लागतो. पैसे मंत्र्याने खाल्ले परंतु प्रतिमा ममता यांची डागाळली. या नेत्यांचे भले खच्चीकरण होत नसले तरी मतदारांना निर्भीडपणे सामोरे जाण्याची त्यांची ताकद कमजोर होत असते. जनतेची कामे झाली नाहीत तरी बेहत्तर, परंतु पैसा खाल्ल्याचा बट्टा तरी लागू नये ही या पक्षाच्या नेत्याची अपेक्षा असते. अकार्यक्षमता की भ्रष्टाचार यापैकी जनता काय अधिक खपवून घेते या प्रश्नाचे उत्तर दर्ुदैवाने भ्रष्टाचाराच्या पक्षाकडे जाते. ‘पैसे खा, पण काम करा.’ हे उद्गार सार्वजनिक विश्वात ऐकू येत असतात. नेत्यांची ही अनैतिकता आपण इतकी अपरिहार्यपणे स्वीकारली आहे की त्यात काही गैर आहे असे वाटेनासे झाले आहे. त्यामुळे
पश्चिम बंगालच्या संबधिं त मंत्र्यानेलोकाभिमुख कामे के ली तर त्याच्या कोट्यवधी रुपयांच्या अपहाराचा स्वीकार करण्याखेरीज जनतेसमोरही दसरा प ु र्याय नसेल. चांगले आणि प्रामाणिक माणसे राजकीय पर्यावरणातून जिवंत राहतील याची प्राथमिक जबाबदारी पक्षांच्या कें द्रस्थानी असलेल्या नेतृत्वाने घ्यायला हवी. कोट्यवधींच्या गदारोळात असे लाखमोलाचे सल्ले कोण ऐकणार म्हणा?
