मुद्रित माध्यम छापून येणार्‍या मजकुराचे उत्तरदायित्व घेतात आणि तसे कायदेशीर बंधन असल्यामुळे त्यांची विश्‍वासार्हताही टिकून राहिली. छापील मजकुरावरून सनसनाटी निर्माण होण्याची शक्यता कमी असते. सर्वोच्च न्यायालयाने समाज माध्यमांतून बोल्ड आणि बेजबाबदार माहिती प्रसारित होण्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे, असा मजकूर प्रसिध्द करण्यापूर्वी पारंपारिक माध्यमे दहावेळा विचार करीत असतात, पण हे बंधन समाजमाध्यमांना नाही. कायद्याचा तसा अंकुश असावा असे न्यायालयास वाटत असेल तर गैर नाही.
गेल्या काही वर्षात युट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून अनेकांनी वृत्तवाहिन्या वा चर्चात्मक कार्यक्रम तयार करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यात दाखवली जाणारी दृष्ये आणि व्यक्त होणारी मते यांना निर्बंध राहिलेले नाहीत. बेधडक आणि भडक वक्तव्ये करणारे कार्यक्रमांचे जणू पेव फुटले. त्यातून अनेकदा चारित्र्यहननाचे प्रकार होत असतात तर सांप्रदायिक तंट्यांची ठिणगी पडत असते. असे होणे समाजातील सलोख्यास बाधा पोहोचवते. तसे होणार नाही याची दक्षता हे कार्यक्रम सादर करणारे घेतातच असे नाही. त्यांनी तशी काळजी घ्यावी याचे त्यांच्यावर बंधनही नसते. यामुळे समाजात अशा कार्यक्रमांमुळे वातावरण गढूळ होत रहाते. ही अस्थिरता पसरवणार्‍यांवर कारवाई करण्याची तरतुद नाही याबद्दल न्यायालयात चिंता वाटत आहे.
लोकशाहीत मतस्वातंत्र्याची तरतुद आहे. किंबहुना ते लोकशाहीचे व्यवच्छेदक लक्षण मानले जाते. परंतु मतप्रदर्शन म्हणजे गैरसमज पसरवणे वा माथी भडकवणे होऊ शकत नाही. माहिती देणे आणि मत तयार करणे ही जरी माध्यमांची कर्तव्ये असली तरी सत्यता पडताळणे आणि प्रसारित होणार्‍या मजकुराचे दूरगामी परिणाम काय होतील याचे भान कार्यक्रम निर्मात्यांना असायला हवे. पत्रकार असला तरी तो सर्वप्रथम जबाबदार नागरीक आहे हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा चर्चेत असलेला विषय न्यायालयीन चौकटीत आणला आहे, कारण असे गैरप्रकार वाढू लागले असून त्यामुळे देशाची बदनामी होत आहे. याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
