पैशांअभावी महापालिकेचा एखादा प्रकल्प रखडला तर आपण समजू शकतो. परंतु ही सबब ठाणे महापालिकेच्या रस्ते-बांधणी कामास लागू होत नाही कारण 605 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्धही झाला आहे. तरीही रस्त्यांची कामे अपूर्ण अवस्थेत आहेत आणि त्याबद्दल कमालीची अनिश्चितताही आहे. या अक्षम्य दिरंगाईमुळे ठाणेकरांना मात्र दररोज वाहतूक कोंडी आणि मन:स्तापाचा मुकाबला करावा लागत आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे शहर खड्डेविरहित असावे ही अपेक्षा बाळगण्यात गैर काही नाही. त्यामुळे तब्बल 283 रस्त्यांची कामे महापालिकेने हाती घेतली. दोन टप्प्यात सुरु झालेल्या कामांचा आढावा घेतला असता अजूनही 25 टक्के काम शिल्लक आहे. या कामांसाठी आतापर्यंत चार वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आणि अखेर आता 15 फेंब्रुवारीपर्यंत ही कामे संपावीत अशी सक्त ताकीद आयुक्त अभिजीत बांगर यांना द्यावी लागली.
महापालिकेचे ठेकेदार असे का वागतात, या प्रश्नांचे उत्तर एक तर नगरसेवक तरी देऊ शकतील किंवा संबंधित खात्याचे अधिकारी. अर्थात या दिरंगाईवर कारवाई करणारेही हेच असतात आणि त्यांच्या चुका पोटात घालणारेही तेच. त्यामुळे नागरिकांना काय किंमत मोजावी लागते याची पर्वा ठेकेदारांना नसते. त्यांना दिरंगाई पोटात घालणाऱ्यांना ‘सांभाळायचे’ असते इतकेच!
महापालिकेने प्रथमच रस्त्याच्या कामाच्या दर्जाकडे लक्ष ठेवण्यासाठी आयआयटीला जबाबदारी दिली. आता यामुळेच ठेकेदारांची गोची झाली काय, हे पहावे लागेल. एरवी रस्ते बांधल्यावर संबंधित अधिकार्‍यांकडून दर्जाची मंजुरी मिळत असते. त्याबद्दल खूप ओरड झाल्यावर बाहेरच्या संस्थेला ही जबाबदारी सोपवण्यात आली. आता असा हस्ताक्षेप (?) न आवडल्यामुळे तर ही दिरंगाई झाली नसावी? आयआयटीसारखी मान्यवर संस्था गुणवत्तेचे सारे निकष काटेकोरपणे पहात असणार. त्यांना त्यांच्या लौकिकाची काळजी असणार. त्यांना नेमून दिलेल्या कामाचा महापालिकेने दिलेल्या वेळापत्रकाशी संबंध ते लावणार नाहीत. याचा अर्थ ठेकेदारांची कार्यपद्धती आणि प्रशासनाचा दृष्टीकोन यांमध्ये तर तफावत नसावी, ही शंका मनाला चाटून जाते. दिरंगाईची कारणमीमांसा करताना असे प्रश्न पडतात.
महापालिकेने हाती घेतलेल्या कामांचे ढोबळ मानाने दोन टप्प्यांत विभाजन झाले खरे. परंतु चार टप्प्यांत झाले असते तर नागरीकांवर कोंडीचा बोजा पडला नसता. मुख्य रस्त्यांचे काम सुरु असताना किमान पक्षी पर्यायी रस्त्यांना हात न लावण्याचा सर्वसाधारण विचार झाला नसल्याचे जाणवते. इतके व्यापक स्वरुपाचे काम घेताना नियोजन काटेकोरपणे पाळले जाणे आवश्यक होते. नागरिकांच्या सूचना मागवल्या गेल्या होत्या का? वाहतूक विभागाशी चर्चा झाली होती काय? रस्त्याखालून जाणाऱ्या सार्वजनिक सुविधा पुरविणाऱ्या विभागांशी समन्वय साधला गेला होता काय? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधली तर दिरंगाईचे कारण उमगू शकेल. पण एवढा त्रास कोण घेणार?
