महापालिका निवडणुकीच्या पूर्व तयारीचा भाग म्हणून प्रभाग रचनेकडे पाहिले जात असते. इच्छुक उमेदवार असोत की विद्यमान नगरसेवक यांचे मतांचे ठोकताळे त्यावर अवलंबून असतात. सहाजिकच जेव्हा फेररचना होते आणि घडी विस्कटते तेव्हा नाराजीचे सूर उमटू लागतात. सध्या ठाणे असो की कल्याण-डोंबिवली महापालिका येथे प्रभाग रचनेवरून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत आणि या टीकेचा रोख विद्यमान सत्तारूढ पक्षावर, अर्थातच शिवसेनेवर आहे. भाजपाच्या नाराजीच्या सूरात राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि मनसे यांनी सूर मिसळले. असले तरी ते क्षिण आहेत. त्यामुळे भाजपा एकाकी पडला आहे.
कोरोनामुळे नव्याने जनगणना झाली नाही. त्यामुळे सहाजिकच २०१७ ची मतदार-संख्या आधारभूत ठरली आहे, असे असले तरी प्रभागांची संख्या १३३ वरून १४२ झाली आहे आणि प्रभाग संख्या ३३ वरून ४७ झाली आहे. तीन सदस्य प्रभाग संख्या असलेल्या प्रभागातील सरासरी मतदार संख्या ३८,९०५ तर कमाल संख्या आहे ४२,७९६. एकमेव चार सदस्य प्रभागात हेच आकडे आहेत. अनुक्रमे ५१,८७३ आणि ५७०६०. या तफावती शंका निर्माण करतात, खास करून किमान मतदार संख्या ३५,०१५ ते ४६,६८६ अशी आहे. जर या खेपेस निवडणूक आयोगाला जनतेचे प्रतिनिधित्व होत नाही असे वाटले असेल तर २०१७ ते २०२२ नव्याने स्थापन झालेले ११ प्रभाग आणि तेथे रहात असलेले सरासरी ३८ हजार मतदार, म्हणजेच सुमारे चार लाख नागरिकांचे योग्य प्रतिनिधित्व झाले नव्हते, असा अर्थ काढायचा काय? तेव्हा विरोधी पक्षवाले आज जी ओरड करीत आहे ती निव्वळ राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, अशी ओरड वास्तविक प्रतिनिधीत्व न मिळालेल्या वंचित जनतेने करायला हवे. मतदारांना गृहीत धरण्याची राजकीय वृत्ती या फेररचनेत अधोरेखित झाली आहे. ज्याच्या हाती सत्ता तो आपल्या पोळीवर तूप ओढून घेणारच की.
दुसरा मुद्दा शुद्ध गणिती तर्कसंगतीचा आहे. शहराची विभागणी प्रामुख्याने कळवा पुलाअलिकडे आणि पलिकडे अशी होत आली आहे. ६७ टक्के अलिकडे असणार्‍या प्रभागात फक्त चार नगरसेवक वाढले आणि ३३ टक्के भागात सातेने! ही विसंगतीही फेररचनेत राजकारण शिजत असल्याची शंका उपस्थित करते. याचा अर्थ कळवा-मुंब्रा भागात प्रतिनिधित्व वाढले म्हणजे जनतेचे प्रश्न सुटण्याची शक्यता वाढेल असा गैरसमज करून घेणे मूर्खपणाचे ठरेल. नगरसेवक वाढतील, एका विशिष्ट पक्षाची ताकदही वाढेल आणि त्यांची ङ्गबार्गेनिंग पॉवरफ वाढेल, पण जनतेच्या हाती काही लागणार नाही.
प्रभाग रचना करताना राजकारणी मंडळींनी जे काही आपले बौद्धिक कसब लावले आहे तेच त्यांनी जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी वापरले असते तर? महापालिकांना राजकारणाचे अड्डे बनवायचे, महापौर, स्थायी समिती आणि अन्य पदांची हिस्सेदारी मिळवायची आणि सरते शेवटी आमदारकीचे मनसुबे उभारायचे, एवढ्यापुरती महापालिका निवडणूक मर्यादित असेल तर नेत्यांच्या भांडणात जनता काही स्वारस्य घेईल असे नाही. नगरसेवक ङ्गआपलाफ वाटावा हा रचनात्मक बदल अपेक्षित आहे. त्याबाबतीत विचार व्हावा.
