कोरोनासारखी महासाथ दणका देऊन गेली तरी देशातील आरोग्य व्यवस्थेने त्यातून काही धडा घेतला आहे असे वाटत नाही. सरकारी रुग्णालयांमधील भोंगळ कारभार त्याची प्रतिची देत असतो आणि कोट्यवधी रुपयांच्या तरतुदी शेवटी जातात तरी कु ठे असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडल्याशिवाय रहात नाही. उस्मानाबाद येथे पहाणी दौऱ्यावर असणाऱ्या कें द्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांना त्याचा अनुभव आल्याने या आजारी व्यवस्थेवर आता काही रामबाण उपाय सुचवला जातो काय, हे पहावे लागेल. उस्मानाबाद जिल्हा रुग्णालयाचा आढावा घेण्यासाठी श्रीमती पवार आल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी रुग्णालयाची पाहणी के ली. यावेळी औषधासाठीच्या रांगेत स्वत: उभ्या राहून एका रुग्ण्याची चिठ्ठी घेऊन औषध घेण्यासाठी खिडकीपर्यंत त्या पोहोचल्या. आतील कर्मचाऱ्यांनी औषध उपलब्ध नसल्याचे सांगून ते बाहेरुन विकत घेण्याचा सल्ला दिला. आपण असे उत्तर ज्या व्यक्तीला देत आहोत ती व्यक्ती मंत्री आहे हे त्या कर्मचाऱ्यास ठाऊक नसावे. एक मंत्री जेव्हा रांगेत उभा रहातो तेव्हा त्याचा बोलबाला होत असतो. तो आत बसलेल्या कर्मचाऱ्याला उमगला नाही की त्यांच्यात आलेल्या निर्ढावलेपणामुळे त्यांनी सराईतपणे ठोकळेबाज उत्तर दिले, हे न कळे! आता बदली किं वा निलंबनाचे कडू औषध देऊन त्याची सक्तीच्या रजेवर रवानगी झाली तर आश्चर्य वाटू नये. कें द्रीय राज्यमंत्री पवार यांना उस्मानाबादेत जो अनुभव आला तो चांद्यापासून बांद्यापर्यंत कु ठे ही येऊ शकतो. खोटे वाटत असेल तर या सरकारी रुग्णालयांवर अवलंबून असणाऱ्या कोणाही व्यक्तीस विचारा. आधीच आजाराने त्रस्त नागरिकांना दिलासा देण्याऐवजी असा त्रास देण्याचा प्रकार नित्याचा झाला आहे. के वळ औषधांचीच टंचाई असते असे नाही, परंतु अस्वच्छता, बिघडलेली यंत्रसामुग्री,
कर्मचाऱ्यांचे वर्तन आदी बाबी इतक्या शोचनीय असतात की ‘कु ठे आजारी पडलो आणि या नरकात येऊन पडलो’ अशीच आम जनतेची प्रतिक्रिया असते. श्रीमती पवार यांना उस्मानाबादेत दिसलेली झलक ही देशातील बहुसंख्य रुग्णालयांतील अनागोंदीचे प्रातिनिधीक चित्र आहे. कोरोनाची साथ जवळजवळ संपली असताना गोवरने डोके वर काढले आहे. आजारपणाचे हे दष्टचु क्र अविरत सुरुच असते. कोरोनाने स्वच्छतेबाबत धडे शिकवले. परंतु आरोग्य खात्यातील कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यावर फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही. कोरोनाकाळात आरोग्य खात्याने चांगले काम के ले असे म्हणणारे रुग्णालयातील कथित भ्रष्टाचार टाळू शकले नाही. त्याची रीतसर चौकशी सुरु आहे. चौकशी होत रहातील, पण त्यासाठी वैद्यकीय सेवेशी समझौता करण्याचा अधिकार आरोग्य खात्याला कोणी दिलेला नाही! राज्यमंत्री भारती पवार यांनी सर्वसामान्य व्यक्ती म्हणून देशातील कोणत्याही सरकारी रुग्णालयांना भेट द्यावी, तरच सर्वसामान्यांना योग्य उपचार मिळतील. आरोग्य क्षेत्रातील आर्थिक उलाढालींमुळे भल्याभल्यांची शुध्द हरपली आहे आणि रुग्णसेवेचा त्यांनी जणू बाजार भरवला आहे. त्यांचे चाप आवळण्याची वेळ आली आहे. भारती पवार यांनी
मंत्री म्हणून नाही तर आम नागरिक म्हणून वस्तुस्थिती जाणून घ्यावीच.
