ईडी आणि पोलीस

सक्तवसुली संचलनालय अर्थात “ईडी’ सध्या भलतेच चर्चेत आहे. शिवसेना नेते संजय राऊत हे या ईडीच्या जाळ्यात अडकल्यामुळे विरोधी पक्षांना अशा कारवाईत राजकारण दिसले नाही तरच नवल. यापूर्वी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक हेही सध्या ईडीच्या ताब्यात असल्यामुळे त्यांच्या संशयाला बळकटी मिळते. अर्थात या कथित अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी विरोधी पक्षातर्फे ख्यातनाम वकिलांचा युक्तीवाद होत असतो. ज्याअर्थी तरी त्यांना अपेक्षित निर्णय मिळत नसेल
तर ईडीकडे ठोस पुरावे असले पाहिजेत. अशा वेळी त्यांच्या कारवाईमागे राजकीय हेतू असणे ही शक्यता फोल ठरते. अशा या ईडीबद्दल सर्वसामान्य जनतेच्या मनात प्रचंड कु तुहल निर्माण झाले आहे. या सक्तवसुली संचलनालयाची स्थापना 1956 मध्ये झाली होती. त्याला खरी शक्ती मिळाली ती १ जुलै २००५ रोजी बेहिशेबी पैशांची गुंतवणूक (प्रिव्नहे्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट-अर्थात पीएमएए नामक कायदा 2002 मध् संमत झाला होता आण ये ि त्याच्या तरतुदींना अधिन राहून ईडी कारवाई करीत असते. या कायद्यातील तरतुदींनुसार संशयिताविरुध्द गुन्हा दाखल होण्यापूर्वीही कारवाई सुरु होऊ शकते. अन्य पोलिस तक्रारीत असणारी ही अट नसल्यामुळे
संशयित आरोपीला ते चौकशीसाठी बोलावून घेऊ शकतात. केवळ याच कायद्यांतर्गत सरकारची परवानगी न घेताही राज्यकर्त्यांना चौकशीस बोलावून घेतले जाऊ शकते. माजी कें द्रीय गृहमंत्री पी.चिदंबरम्, माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ, देशमुख-मलिक आणि आता राऊत यांना ईडी ताब्यात घेऊ शकली. 2014 मध्येदेशात सत्तांतर झाले आणि पंतप्रधानपदी श्री. नरेंद्र मोदी विराजमान झाले. तेव्हापासून आता 2022 पर्यंत ईडीने दाखल के लेल्या प्रकरणांमध्ये 27 पट वाढ झाली आहे! ईडीभोवतीनिर्माण करण्यात येत असलेले संशयाचे धुके आणि एकु णातच सीबीआय, एनआयए, एनसीबी आदी कें द्रीय तपास यंत्रणांचे काम गेल्या काहीवर्षात प्रचंड वाढले आहे. याचे एक कारण स्थानिक पोलिसांपेक्षा या संस्थांना असलेले अनिर्बंध अधिकार! परंतु केवळ अधिकारामुळे या संस्थांचा दबदबा वाढला काय? तर तसेही नाही. त्यामागे एक कारण, जे की कटू सत्य आहे आणि ते म्हणजे पोलिस खात्यांत माजलेली बजबजपुरी. दोन निवृत्त पोलिस आयुक्तांवर आरोपी होण्याची वेळ येणे हे किमान मुंबई पोलिसांच्या इभ्रतीला काळिमा फासणारीच घटना आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलिसांच्या विश्‍वासार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्ह झाल्यामुळेच कें द्रीय तपास यंत्रणांचा गवगवा झाला. अभिनेता सुशांतसिंग रजपुतची ‘आत्महत्या’ असो की शाहरुख खानचा मुलगा आर्यनचे बहुचर्चित अं मलीपदार्थ प्रकरण असो इतके च काय मुके श अं बानी यांच्या ‘अॅन्टिलिया’ निवास स्थानाबाहेर स्फोटकांनी भरलेल्या गाडीचे प्रकरण या सर्व बाबतीत पोलिसांची भूमिका संशयास्पद असल्यामुळे कें द्रीय तपास
यंत्रणांना हस्तक्षेप करावा लागला. हे असेच सुरु राहिले तर महाराष्ट्र पोलिसांचे महत्त्व कमी होऊ शकते, अशी खंत एका निवृत्त पोलिस अधिकाऱ्यांनी व्यक्त के ली आहे. या प्रतिमेची अधिक पडझड होणार नाही याची काळजी त्यांना घ्यावी लागणार. हा राजकारणापलिकडचा विषय आहे.