जागतिक मंदी, कोरोनाचे सावट, वाढता चलन फुगवटा, महागाई, बेरोजगारी, उत्पन्नातील घट, ग्राहकांच्या क्रयशक्तीवर झालेला विपरीत परिणाम आणि भरीस भर उत्तर प्रदेशसारख्या निर्णायक राज्यासह अन्य चार राज्यांतील निवडणुकांत मतदारां
या अर्थसंकल्पात ग्राहकांची मागणी वाढावी आणि ती वाढली तरच महामारी आणि मंदीच्या चिखलात रुतलेला आर्थिक गाडा पुढे सरकेल अशा योजना जाहीर होणे अपेक्षित होते. त्यासाठी ग्रामीण भागात जशी मनरेगा योजना आहे तशी शहरी भागात असावी असा एक प्रस्ताव अर्थतज्ज्ञांनी सुचवला होता. त्याबद्दल या अर्थसंकल्पात वाच्यता नाही. त्यामुळे शहरांमधील बेरोजगारांची संख्या वाढतच जाणार आहे. हे सर्व ग्राहक म्हणून अर्थकारणाला कसा काय हातभार लावू शकतील हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. त्यातल्या त्यात शेतकऱ्यांना किमान बाजारभाव आणि त्यांच्या उत्पादनाची खरेदी याबाबत निर्णय झाला ते बरे झाले. अर्थात उत्तरप्रदेशसह पाच राज्यांतील निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेऊन हा निर्णय झाला असेल असे विरोधी पक्षांना वाटले तर त्यात वावगे नाही. मध्यमवर्गीयांचे उत्पन्न सुमारे ३० टक्क्यांनी तर आर्थिक निकषावर आधारित समाजाच्या शेवटच्या थरातील जनतेच्या उत्पन्नात २०१९ च्या तुलनेत ५३ टक्के झालेली घसरण या अर्थसंकल्पात विचारात घेतली जाईल ही अपेक्षा फोल ठरली. एक मान्य की सरकारवर संपूर्ण खापर फोडणाऱ्यांनी मुळात तिजोरीतच खडखडाट असेल तर सरकारने काम करावे यावर चर्चा करायला हवी. तशी आगामी दिवसांत होईल ही अपेक्षा आहे. गरिबांवर अन्याय करणारा आणि श्रीमंतांना झुकते माप देणारा अर्थसंकल्प या ढोबळ वर्गवारीत अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करणे चुकीचे होईल. त्यासाठी जनतेनेही विशेष रस घ्यायला हवा. तो त्यांचा करदाता म्हणून अधिकार आहे.