देशातील मूलभूत प्रश्न सुटण्याऐवजी त्यांचा गुंता वाढत चाललेला दिसतो. त्यापैकी एक वीजपुरवठा आहे. मागणी-पुरवठ्याचे प्रमाण व्यस्त तर आहेच परंतु मोफत किं वा स्वस्तात वीज देऊन सवंग लोकप्रियता मिळवण्याकडे बहुतांशी राजकीय पक्षांचा कल असल्याने ही समस्या गंभीर होत चालली आहे. वीज वितरण कंपन्यांची वीजनिर्मिती कंपन्यांना देय रक्कम १.१३ लाख कोटी झाली असल्याबद्दल खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चिंता व्यक्त के ली आहे. वीजेसारख्या क्षेत्रात बोकाळलेली
ही आर्थिक बेशिस्त देशाच्या विकासाला खिळ घालू शकते. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या निरीक्षणाचा राजकीय अन्वयार्थ काढण्याऐवजी देशहिताला प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने या समस्येकडे पाहायला हवे. वीजेचा दर ठरवणे किं वा ती मोफत देणे हे विषय राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असतात. जी सवलत शासन जाहीर करीत असते तिच्या पोटी
होणारे नुकसान सरकारने वितरण कंपन्यांकडे वर्ग करायला हवेत. असे सहसा होत नाही आणि मग थकबाकीची रक्कम वाढत जाते. अशा स्थितीत वीज वितरण कंपन्यांना वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचे देयक भागवता येत नाही. किं बहुना त्यांच्यावर कंपनी चालवणेही मुश्किल होऊन बसते. अशा कंपन्यांकडून अखंडीत वीजपुरवठ्याची मग अपेक्षा कशी ठेवता येईल. हवेप्रमाणे वीज आणि पाणी या जीवनावश्यक गोष्टी असल्या तरी हवेची निर्मिती आणि वितरण यावर खर्च होत नसतो. त्यामुळे वीज आणि पाणी मोफत वा स्वस्तात मिळावी ही अपेक्षा अडाणीपणाची आहे. हा अडाणीपणा राजकीय पक्ष मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी वापरत आले असून, वीजेच्या क्षेत्रात आवश्यक असणाऱ्या आर्थिक शिस्तीला नेत्यांनीच हरताळ फासला आहे. वीजेची चोरी असो की वीज बिलांची वसुली करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर हल्ले असोत एकही लोकप्रतिनिधी कंपनीच्या बाजूने उभा राहत नाही. तसे झाले तर तो जनतेच्या नजरेतून उतरु (?) शकतो आणि खलनायक बनून जातो.
त्यामुळे वीज निर्मिती, पुरवठा आणि वसुली या प्रमुख कर्तव्यात वीज मंडळांना राज्यकर्त्याचे सहकार्यमिळत नसते. त्यांची लढाई त्यांनाच लढावी लागते. वीज मोफत देण्याचा प्रकार अत्यंत चुकीचा आहे. त्यामुळे वीजेचा प्रश्न गुंतागुंतीचा होत जाणार. त्याऐवजी जनता वीज देयके भरण्यापुरती सक्षम होईल असे पहाणे गरजेचे आहे. स्वस्त किं वा फु कटची सवय जाता जात नसते आणि त्याचा कालांतराने ताप होऊ लागतो. या सवंग संस्कृतीचे धक्के अनेकदा बसूनही आपण वीजप्रवाह वाहून नेणाऱ्या जागेवर हात लावण्याचे निर्बंध असूनही लावत रहातो. यात संपूर्ण व्यवस्थाच बेचिराख होऊ शकते. पंतप्रधानांचे म्हणणे जबाबदार नागरिक म्हणून प्रत्येकाने मान्य करायला
हवे. मी माझे वीज देयक नियमितपणे भरीन असा निश्चय करायला हवा.
