घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या शहरवासीयांची झोप वाढणाऱ्या किं मती आणि त्या अनुषंगाने वाढणारे कर्जाचे हप्ते यांचे आकडे डोळ्यासमोर येताच मोडत आहे. कोरोनाने अवघ्या जगाची झोप उडवली असताना आणि परिस्थिती पूर्वपदावर येईल असे वाटत असताना रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाले आणि बांधकामासाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली. त्यामुळे घराचा बेत पुढे ढकलण्याखेरिज पर्याय राहिलेला नाही. एकीकडे नोकरीवर आलेली गदा ती टिकवण्यासाठी कमी पगारात काम करण्याचा समझोता आणि घर चालवताना महागाईशी करावा लागणारा मुकाबला यामुळे त्रस्त जनतेला घराचे स्वप्न पडले तरी दचकू न जागच यावी अशी स्थिती आहे !
ठाणे-मुंबईसह राज्य प्रमुख शहरात आठ ते दहा टक्के वाढ झाली आहे. ती म्हणजे सरकारी भाषेत परवडणारी (?) घरे आहे तीही कोटीच्या दरात जाऊन बसण्याची शक्यता आहे ! बांधकाम साहित्याच्या किं मती वाढणे व्यावसायिकांच्या हाती नाही, हे कबूल के ले तरी काही कृत्रिम आणि टाळत्या येण्याजोग्या गोष्टींनी घरांच्या किं मती सर्वसामान्यांच्या आटोक्यात राहू शकतील. बांधकाम क्षेत्रातील नफा हा विवादास्पद आणि सापेक्ष विषय आहे. त्यावर कोणाचेच नियंत्रण नाही रेरा, महारेरा ग्राहकांना संरक्षण जरूर मिळाले आहे परंतु ते बिल्डरने पाळावयाचे वेळापत्रकाबद्दल. किं मतीबद्दल नाही. त्यामुळे एकाच भागात अनेक दर अस्तित्वात येतात. बांधकामाचा दर्जा, बिल्डरचे नाव, ब्रँड, स्थळ महात्म्य, मिळणाऱ्या सुविधा आदी निकषांवर दर कमी-जास्त ठे वण्याचा अधिकार बिल्डरच्या हाती असतो आणि त्यावर कोणाचेच नियंत्रण राहिलेले नाही. घोडबंदर रोड येथे एका नामांकित बिल्डरचे टू रूम किचन घर १.६० कोटी ते १.७५ कोटी आहे तर त्याच परिसरातील त्याच क्षेत्रफळाचेघर १.२५ ते १.४०
कोटीत मिळते! या २५ ते ३० टक्क्यांच्या तफावतीवर कोणीच बोलत नाही. किं बहुना कु रकु र करीत का होईना या बड्या बिल्डरकडे खरेदीदारांची रांग लागलेली दिसते. अशा परिस्थितीत सरकार तरी कशाच्या आधारावर हस्तक्षेप करणार? थोडक्यात हा प्रश्न कायद्याने सुटणारा नाही. यातील अर्थकारण इतके भरभक्कम आणि सर्वदृष्टीने
नको तिथे आणि नको तितके मुरलेले आहे की बिल्डरमंडळी त्यांना पाहिजे त्याच किं मतीत घरे विकत राहणार. ज्याची शक्ती अधिक तो त्याप्रमाणात नडणार. बाकी युद्ध बिद्ध ही कारणे आम्हाला तरी पटणार नाहीत. घरे विकत घेणे म्हणजे स्वतःशीच युद्धे पुकारण्यासारखे आहे !
