औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद यांचे नामांतर संभाजीनगर आणि धाराशिव असे के ल्याच्या काही दिवसांतच सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच प्रकारच्या एका सार्वजनिक हीतयाचिके वर निर्णय देताना ती फे टाळलीच पण त्याहीपेक्षा इतिहासातील गोष्टी वर्तमानावर आणि भावी पिढ्यांवर थोपवता येणार नाहीत असा निर्वाळा दिला. देश इतिहासात अडकू न पडता कामा नये असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण देऊन त्यांनी एकुणातच देशातील नामांतरापासून ते ऐतिहासिक वास्तुंवरून होणाऱ्या वादांबाबत एक
नवा दृष्टिकोन मांडला. या निर्णयाची राजकारणी कशी दखल घेतात हे पहावे लागेल. भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असून त्याची ही ओळख पुसण्याचा प्रयत्न करता येणार नाही, असे मत नोंदवताना न्यायाधीशांनी जाता जाता एक निरीक्षण नोंदवले आणि ते म्हणजे नामांतर मागण्यांमुळे अल्पसंख्यांक समाज लक्ष्य तर होत नाही ना? नामांतराच्या मागण्या वारंवार होणे म्हणजे भूतकाळाच्या कै देत राहण्यासारखे ठरेल. देशासमोर इतकी सारी आव्हाने असताना आपण किती काळ परकीय आक्रमणांचे भांडवल करणार आहोत असा प्रश्नही न्यायमूर्तींनी उपस्थित के ला आहे. मुळात ज्यांना धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पनाच मान्य नाही, त्यांचे न्यायालयाच्या भूमिके बद्दल वेगळे मत असणार. इतिहासातील चुकांचा कोळसा किती उगाळायचा असा थेट सवाल न्यायालयाने के ला नसला तरी धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाने त्याच चुकांची पुनर्रावृत्ती थांबावी असे काही मंडळींना वाटत असेल तर त्याबाबत न्यायमूर्ती त्यांच्या अधिकाराच्या आणि कायद्यातील तरतुदींना अनुसरून वेगळी भूमिका घेतील असे वाटत नाही. किं बहुना अशा शंकांचे निरसन करणे त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात नाही. तसेच त्यांच्याकडून अपेक्षितही नाही. हे जरी खरे असले तर मग नामांतरासारखे संवेदनाक्षम विषय कसे हाताळले जावेत हा यक्षप्रश्न राहतोच. अशी मागणी करणे आणि त्यामागे शक्ती लावणे हे व्यक्तिगत स्वरूपाचे काम असू शकत नाही. ते सामूहिक प्रकारे होऊ शकते. त्याकरिता राजकीय पक्षांची ताकद उभी करतात. यामागे इतिहासाच्या चुका सुधारण्यापेक्षा आपले वर्तमान आणि भविष्य सुरक्षित करणे हा हेतू असतो. न्यायालय त्यावरही भाष्य करणार नाही कारण मग ती त्यांची राजकीय भूमिका असल्याची टीका होऊ शकते. थोडक्यात समाजस्वास्थ्य आणि राजकारणापासून अलिप्तता या दोघांमध्ये कर्तव्य बजावण्याची तारेवरची कसरत त्यांना करावी लागते. न्यायालयाचे म्हणणे आदर्शवादाला धरून असले तरी राजकारणात जिवंत राहण्यासाठी तो प्रसंगी आडवा येऊ शकतो. त्यामुळे न्यायालयाला त्यांचे म्हणणे समाजाला पटवून सांगायचे असल्यास समाजात जनजागृती, परिपक्वता आणि सहिष्णुता या गुणांची जोपासना करावी लागणार. समाज दरी निर्माण करणाऱ्या सर्वच बाबींचे मूळ इतिहासात सापडते ते विसरणे शहाणपणाचे भले असले तरी ते प्रत्यक्षात शक्य होत नाही, हे वास्तव आहे.
