शहरविकास ऑनलाईन सेवा विस्कळित; उत्पन्नाचे स्त्रोत आटणार, विकास खुंटणार

ठाणे/विशेष प्रतिनिधी : ठाणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात शहर विकास खात्याकडून चालू आर्थिक वर्षात 941 कोटी रुपये मिळतील असे गुलाबी चित्र निर्माण करण्यात आले असले तरी त्यावर बोळा फिरण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या खात्यातर्फे देण्यात येणार्‍या ऑनलाईन मंजुरीचे काम गेल्या काही दिवसांपासून ठप्प झाले आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक आणि वास्तुविशारद हवालदिल झाले आहेत.

ज्या शहर विकास विभागाने गेल्या वर्षी भरघोस अशी 750 कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाची साथ दिली त्या खात्याला या तांत्रिक ‘मेगा-ब्लॉक’मुळे ग्रहण लागल्याचे, वास्तुविशारद बोलू लागले आहेत. कोरोनामुळे बिकट झालेल्या आर्थिक स्थितीत याच विभागाने महापालिकेस जिवदान दिले होते आणि त्यांच्या उत्पन्नावरच ठेकेदारांची जुनी थकबाकी आणि दैनंदिन खर्च भागले जाणार असताना हा ‘बिघाड’ झालाच कसा?, असा प्रश्‍न बांधकाम व्यावसायिक विचारू लागले आहेत.

ऑनलाईन सेवा विस्कळीत झाल्याने सर्वाधिक फटका जुन्या ठाण्यातील पुनर्विकास प्रकल्पांना होत आहे. एकीकडे क्लस्टरसारख्या योजनांची जाहिरात होत असताना संबंधित खात्यातील ढिसाळपणा नागरीकांना तापदायक ठरत आहे. ५०० चौरस फुटांच्या घरांना करमुक्ती देऊन तिजोरीवर बोजा पडणार असताना साडेनऊ कोटी रुपयांचे शहर विकास विभागाचे मोठे उत्पन्न धोक्यात आले आहे, याबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे.

ही ऑनलाईन सेवा बंद का झाली याबाबत माहिती मिळवली असता असे समजले की संपूर्ण राज्यास डिसेंबर 2021 मध्ये एकात्मिक विकास नियमावली जारी करण्यात आली. अर्थात यातून मुंबईला वगळण्यात आले होते. परंतु या नियमावलीत असंख्य त्रुटी दिसून आल्यावर काही बदल सुचवण्यात आले, परंतु ऑनलाईन मंजुरी प्रणालीत त्यांचा अंतर्भाव झालेला नाही. जो विभाग 49 टक्के उत्पन्न खात्रीशीर पद्धतीने देणार आहे, त्यास अशा त्रुटी परवडणार्‍या नाहीत. त्यामुळे किमान पूर्वीप्रमाणे ऑफलाईन पद्धत जारी केली तरी उत्पन्न खंडीत होणार नाही, असे बिल्डर मंडळींचे म्हणणे आहे. एकीकडे अशी मागणी होत असली तरी ही अनागोंदी आणखी काही महिने सुरू राहणार असल्याची कुजबुज आहे. यामुळे जुन्या ठाण्यातील पुनर्बांधकाम प्रकल्प रखडण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

ऑनलाईन गोंधळ

एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली अस्तित्वात येण्यापूर्वी ठाणे महापालिका पीआरई-डीसीआर सॉफ्टवेअर वापरले जायचे. त्यामुळे ऑनलाईन मंजुर्‍या सुकर झाल्या होत्या. नव्या नियमावलीला अनुसरून बीपीएसमएस सॉफ्टवेअर आणले गेले. त्याबाबत अनेक प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहेत आणि तेच या अनागोंदीस कारणीभूत ठरत आहे.