मुंबई : परिवहन विभागाच्या राज्यभरात असलेल्या ४३ जागांपैकी मुंबईतील ४ मोक्याच्या जागा अनधिकृतरित्या बळकावण्यात आल्या आहेत. तसेच १५ ठिकाणी परिवहन कार्यालयेही भाड्याच्या जागेत आहेत. अशा परिस्थितीत भविष्यात उर्वरित जागा गिळंकृत होऊ नयेत यासाठी परिवहन विभागाने या जागांचा विकास करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.
परिवहन विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. मोटार परिवहन विभागाकडील सर्व ४३ जागांची माहिती अद्ययावत करून या जागांची सद्यस्थिती, जागेचा ७/१२, ८- अ यासह अन्य अनुषंगिक कागदपत्रे तयार करून याची माहिती परिवहन आयुक्त कार्यालयास सादर करावी. जिथे अतिक्रमण झाले आहे, त्या ठिकाणी ते दूर करण्यासाठी कायदेशीर प्रयत्न करावेत, असे मंत्री सरनाईक म्हणाले.
घाटकोपर येथील रमाबाई नगर येथील ७ एकर जमीन, वडाळा, जुहू व अंधेरी येथील जमिनी अनधिकृतरित्या अतिक्रमण करून झोपडपट्टी धारकांनी गिळंकृत केल्या आहेत. याकडे गेले कित्येक वर्षांमध्ये परिवहन विभागाचे लक्ष गेले नाही हे दुर्दैव आहे. यापुढे अशाप्रकारे जमिनी हडप केल्या जाऊ नयेत यासाठी परिवहन विभागाने कुंपण घालून घ्यावे व लवकरात लवकर सदर जमिनी विकास करण्याचा आराखडा तयार करावा असे निर्देश या बैठकीत मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले. भविष्यात महसूल वाढीसाठी या जागांचा पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) तत्वावर विकास करण्याचे नियोजन करण्यात येईल. त्यामध्ये पुढील ५० वर्षाचा विचार करून परिवहन विभागासाठी आवश्यक असलेली कार्यालये, टेस्टिंग ट्रॅक व इतर सुविधा निर्माण करण्यात याव्यात, असेही ते म्हणाले.
या अनुषंगाने मंत्री श्री. सरनाईक यांनी परिवहन आयुक्त कार्यालयात मोटार परिवहन विभागाच्या विविध जागांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, सहसचिव राजेंद्र होळकर, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त भरत कळसकर यांच्यासह सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी उपस्थित होते.
परिवहन विभागाच्या स्वमालकीच्या जागांची संबंधित अधिकाऱ्यांनी पाहणी करावी. त्यासाठी विभागाकडील जागांची माहिती संकलन व अन्य बाबींसाठी समिती गठित करून प्रत्येक जागेची स्वतंत्र नस्ती तयार करावी. तसेच या अनुषंगाने मोटार परिवहन विभागाकडील स्वतःच्या जागा संदर्भात सर्वंकष माहिती ठेवण्यासाठी पुढील १५ दिवसात इस्टेट ऑफिसर व कायदा सल्लागार नेमण्याबाबतही कार्यवाही करावी. २० जूनपर्यंत जमिनी विषयक सर्व कागदपत्रे तपासून त्याचे प्रमाणीकरण करण्यात यावे, जेणेकरून या जमिनीच्या विकासा संदर्भात अंतिम निर्णय घेता येईल, असे निर्देश मंत्री सरनाईक यांनी दिले.