बेकायदेशीर वसुलीविरुद्ध ‘टिस्सा’चे नागरिकांना आवाहन
ठाणे: संपूर्ण भारतात कुठेही इंधन वहन दर आकारला जात नसताना महाराष्ट्रात मात्र वीज वितरण कंपनी बेकायदेशीरपणे किरकोळ वीज ग्राहकांकडून प्रति युनिट एक रुपया ७३ पैशांची वसुली करत असून हा झिजिया कर त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी ठाणे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल असोसिएशनने केली आहे.
राज्यात साडेतीन कोटी वीजग्राहक आहेत. या सर्व ग्राहकांकडून दिवसाला तीस कोटी इतकी बेकायदेशीर वसुली केली जात असून या इंधन वहन दराच्या विरोधात मागिल चार वर्षे टिस्सा न्यायालयात तसेच वीज नियामक मंडळाकडे दाद मागत आहे, परंतु त्यांना यश आले नाही. त्यामुळे त्यांनी जनतेच्या न्यायालयात दाद मागितली आहे. वीज वितरण कंपनी स्वतः वीजनिर्मिती करून ती ग्राहकापर्यन्त पोहचवत आहे, त्यामुळे इंधन वहन दराची आकारणी ग्राहकांवर करणे बेकायदेशीर असल्याचे टिसाचे सचिव भावेश मारू यांनी सांगितले. मागिल चार वर्षे या बेकायदेशीर लुटीच्या विरोधात लढा देत असलेले निनाद भट म्हणाले कि देशात कुठेही इंधन वहन दर आकारला जात नाही. ज्या वीज वितरण कंपन्या दुसऱ्याकडून वीज विकत घेतात, त्यांना हा दर आकारण्याचा अधिकार आहे, परंतु राज्यातील वीज ही वीज वितरण कंपनी निर्माण करून तिच ग्राहकांना वीज वितरण करत असल्याने हे दर आकारण्याचा वीज वितरण कंपनीला अधिकार नसून ही बेकायदेशीर वसुली असल्याचा आरोप केला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने २०२१ साली वीज वितरण कंपनीला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते, ते अजूनही सादर करण्यात आले नाही. ते पुढील कोर्टाच्या तारखेला निदर्शनास आणुन देणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
वीज वितरण कंपनीच्या लेखा परीक्षण अहवालात २०१६पर्यंत इंधन वहन आकार दाखवला जात होता, परंतु मागिल अनेक वर्षे वीज ग्राहकांकडून वसुल करण्यात येणारा इंधन दर मात्र लेखा अहवालात दाखवला जात नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हा दर एनर्जी दरमध्ये विलीन करण्यात आला असल्याचे या पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले. या मनमानी आणि बेकायदेशीर वसुलीविरोधात सर्वसामान्य वीज ग्राहकांनी आवाज उठवावा, असे आवाहन टिस्सातर्फे करण्यात आले आहे.