भाईंदर : मीरा-भाईंदर महापालिके ची सार्वत्रिक निवडणूक डोळ्यासमोर ठे वून सर्वच राजकीय पक्षांच्या नगरसेवकांनी स्वेच्छा निधीतून विकास कामांचा सपाटा सुरु केला आहे मात्र या निधीतून दोन लाख रकमेपेक्षा अधिकची कामे घेता येणार नसल्याचे राज्य शासनाने एका परिपत्रकाद्वारे जाहिर के ल्याने महापौर, उपपहापौरांसह नगरसेवक स्वेच्छा निधीवर गंडांतर येणार असल्याचे राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ माजली आहे.
मीरा-भाईंदर महानगरपालिके च्या चालू अर्थसंकल्पात यावेळी नगरसेवक स्वेच्छा निधीकरीता 20 लाखांची भरीव तरतूद करीत भाजपाने सर्वच राजकीय पक्षांच्या नगरसेवकांना दिवाळीपूर्वीची भेट दिलेली आहे. इतके च नव्हे तर महापौर आणि उपमहापौर निधीत वाढ करुन ही तरतूद प्रत्येकी तीन कोटी रुपये इतकी करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे सभागृह नेता स्वेच्छा निधीकरीता दोन कोटी, विरोधी पक्ष नेता स्वेच्छा निधीकरीता एक कोटीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. शासनाच्या परिपत्रकाच्या प्रचलित कार्यपद्धतीच्या नावाखाली या महानगरपालिकेने धुव्वा उडविण्याचा जवळजवळ निर्णय घेतला आहे.
मीरा-भाईंदर महानगरपालिके च्या अर्थसंक्ल्पाला महासभेत मंजूरी देण्यात आलेली आहे. यावेळी शिवसेनेच्या सहयोगी आमदार तथा नगरसेविका गीता जैन यांनी नगरसेवक स्वेच्छा निधीवर जोरदार आक्षेप घेत हल्ला चढविला होता. मुंबई महानगरपालिके त प्रत्येक नगरसेवकांसाठी नगरसेवक स्वेच्छा निधीम्हणून प्रतिवर्षी 20 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो तर नवी मुंबई महानगरपालिके तर्फे 30 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिला जात आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिके त मात्र स्वेच्छा निधी राखून ठे वण्यात आलेला नाही. परंतु नाशिक, ठाणे, उल्हासनगर महानगरपालिके त प्रति नगरसेवक 25, 11 व 10 लाख ठरवून घेतलेला आहे, त्यामुळे
यावरुन असे दिसून येते की काही महानगरपालिकांना उत्पन्न कमी असून देखील नगरसेवक स्वेच्छा निधी मोठ्य प्रमाणात उपलब्ध करुन दिलेला आहे. परिणामी उर्वरित निधीतून इतर बाबी व खर्च करण्याचे नियोजन करताना महानगरपालिकांना खूपच अडचणी येत आहेत. त्यामुळे मीरा-भाईंदर महानगरपालिके च्या वार्षिक उत्पन्नाच्या जास्तीत जास्त दोन टक्के इतकाच नगरसेवक स्वेच्छा निधी राखून ठे वण्यात यावा अशी मागणी आमदार तथा नगरसेविका गिता जैन यांनी के ली होती.
या पार्र्व ्श भूमीवर आयुक्त दिलीप ढोले यांनी सदरहु निधी वापराबाबत शासनाकडून मार्गदर्शक तत्वेमिळावीत अशी लेखी मागणी नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव यांच्याकडे के ली आहे. राज्य शासनाने या स्वेच्छा निधीच्या तरतूदी विषयी जारी के लेल्या परिपत्रकाचा आधार घेतल्यास नगरसेवक स्वेच्छा निधीला जबरदस्त कात्री लागणार आहे. इतके च नव् तर मह हे ापौर उपमहापौर, सभागृह नेता आणि विरोधी पक्ष नेते यांना देखील या स्वेच्छा निधीवर पाणी सोडावे लागणार आहे. ऐन महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर या स्वेच्छा निधीला कात्री लागणार की काय? या भितीने साऱ्यास राजकीय पक्षांच्या नगरसेवकांची धाबे आत्ता चांगलेच दणाणले आहेत.