मुंबई : राज्यात मंत्रिमंडळ विस्ताराची जोरदार चर्चा सुरु असताना अचानक महामंडळ वाटपाची चर्चा सुरु झाली आहे. नाराज आमदारांना मोठी महामंडळं आणि मंत्री पदाचा दर्जा देऊन सर्वांना शांत करण्याचा शिंदे आणि फडणवीस यांचा प्रयत्न आहे का? अशी चर्चा आहे.
आधी मंत्रिमंडळ विस्तार होणार की महामंडळ वाटप? याची सत्ताधारी पक्षातल्या सगळ्या आमदार आणि पदाधिका-यांना उत्सुकता लागली आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात वर्षा निवस्थानी बैठक झाली. या बैठकीत कॅबिनेट विस्तार आणि महामंडळांवर चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्यातही महामंडळ वाटपावर चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मंत्रिमंडळ विस्ताराइतक्याच महामंडळांचं वाटप महत्वाचं मानलं जातं.
भाजप आणि बाळासाहेबांची शिवसेना या दोन पक्षांमध्ये महामंडळ वाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित झाला असल्याची चर्चा आहे. यातही भाजपचा वरचष्मा पहायला मिळत आहे. कारण महामंडळ वाटपात भाजपला 60 टक्के, तर शिंदे गटाला 40 टक्के असे सूत्र ठरल्याची माहितीही पुढे येत आहे. शिंदे गटाच्या तुलनेत भाजपचं संख्याबळ मोठं आहे, त्यामुळे या दोघांमध्ये वाटपावर एकमत झाल्याची माहिती आहे.
राज्यात एकूण 120 महामंडळं आहेत. यापैकी जवळपास 60 मोठी महामंडळं मानली जातात. यापैकी पहिल्या टप्प्यात याच 60 महामंडळांचं वाटप होणार आहे. यापैकी 60 टक्के म्हणजेच 36 च्या आसपास महामंडळं भाजपच्या वाट्याला, तर 24 महामंडळं बाळासाहेबांच्या शिवसेनेला मिळणार असल्याची माहिती आहे. येत्या काही दिवसांतच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यासंदर्भात घोषणा करण्याची चिन्हं आहेत.
शिंदे-फडणवीस सरकारमधील दुसऱ्या टप्प्यातील मंत्रिमंडळ विस्तार गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडला आहे. या दुसऱ्या टप्प्यातील मंत्रिमंडळ विस्तारात आपल्याला मंत्री पद मिळावं अशी अनेकांना इच्छा आहे. मात्र मंत्रीपदे कमी असल्याने अनेकांची नाराजी वाढवण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे ही बाब लक्षात घेता शिंदे-फडणवीस सरकारने मंत्रिमंडळ विस्तारापूर्वी महामंडळ वाटप करून सर्व आमदार व पदाधिकाऱ्यांना खूश करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मिळतेय. आधी विस्तार का महामंडळ वाटप? यावर अद्याप निर्णय अंतिम झाला नाहीय, पण सर्व आमदार आणि पदाधिका-यांना न्याय देण्याच्या शिंदे आणि फडणवीसांचा प्रयत्न आहे. शेवटी सर्वांनाच खूश करता येणार नाही. पण आगामी काळातल्या निवडणुका लक्षात घेऊन महत्वाच्या चेह-यांना संधी दिली जाईल.