महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश
मुंबई: ठाणे जिल्ह्यातील मीरा-भाईंदर येथील इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट प्रा. लि. कंपनीकडे असलेल्या सुमारे ८९९४.६८ एकर सरकारी जमिनीचे वर्ग दोन मध्ये रूपांतर करण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिले. या जमिनीवर बांधकाम करताना नागरिकांना कंपनीकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घ्यावे लागू नये, यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
इस्टेट इन्व्हेंसमेंट कंपनी प्रा.लि. या कंपनीकडे असलेली सुमारे ८९९४.६८ एकर सरकारी जमिन बेकायदेशिररित्या हस्तांतरीत केल्याबाबत महसूल मंत्र्यांच्या दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
बैठकीत मीरा-भाईंदरचे आमदार नरेंद्र मेहता आणि सहसचिव (महसूल) अजित देशमुख उपस्थित होते. या कंपनीकडून जमिनीच्या खरेदी-विक्री आणि बांधकामांसाठी एनओसीच्या नावाखाली मोठ्या रकमेची वसुली केली जात असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारींवरही विचार झाला.
या जमिनीचा इतिहास १९४५ पर्यंत जातो, जेव्हा ब्रिटिश सरकारने रामचंद्र लक्ष्मण यांना ९९९ वर्षांसाठी पिकाच्या उत्पन्नातील एक तृतीयांश हिस्सा कर म्हणून गोळा करण्याचा अधिकार दिला होता. स्वातंत्र्यानंतर अनेक मालकी हक्क बदलल्यानंतर हा अधिकार इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीकडे आला. ही कंपनी आजही मीरा-भाईंदरमधील सुमारे ९० टक्के जमिनीवर एनओसीच्या नावाखाली ‘भाडे’ वसूल करते, ज्यामुळे नागरिकांना बांधकाम करताना मोठी रक्कम मोजावी लागते.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जमिनीचे वर्ग दोन मध्ये रूपांतर करून नागरिकांना एनओसीच्या जाचातून मुक्त करण्याचे निर्देश दिले. यामुळे मीरा-भाईंदरमधील जमीन व्यवहार सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. आमदार नरेंद्र मेहता यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले असून, यामुळे स्थानिक नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल, असे म्हटले आहे.