ठाणे : राज्यात 89 हजार कोटींची विकासकामे झाली आहेत, पण ठेकेदारांची बिलाची रक्कम देण्याकरिता राज्य शासनाने केवळ चार हजार कोटींचा निधी दिला आहे. यातून ठेकेदारांना कामाच्या केवळ पाच टक्के रक्कमच मिळणार आहे. परिणामी ठेकेदारांनी जगायचे कसे असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. परिणामी राज्यातील विकासकामे थांबतील, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी शुक्रवारी ठाण्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलतांना दिली.
राज्यभरातील महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेचे अधिवेशन शुक्रवारी ठाण्यात पार पडले. यावेळी मिलिंद भोसले, संजय मैड, नागराळे, बापू लाड, राजेश देशमुख, अनिल पाटील, सुबोध सरोदे, देशमुख, पालरेचा, सुरेश पाटील, प्रकाश पांडव, अनिल नलावडे, आयोजक मंगेश आवळे यांच्यासह 29 जिल्ह्यातील संघटनेचे प्रतिनिधी या अधिवेशनात उपस्थित होते.
मागील वर्षी निवडणुका समोर ठेवून पाच वर्षातील विकास कामांच्या निविदा राज्य सरकारने एकाच वर्षात काढल्या, असा आरोप मिलिंद भोसले यांनी यावेळी बोलतांना केला. राज्य शासन स्वतःच्या फायद्यासाठी विविध योजना राबवत आहे. यात लाडकी बहीणसारख्या योजनांचा समावेश आहे. या योजनांच्या माध्यमातून करोडो रुपये खर्च होत आहेत. परिणामी ठेकेदारांच्या बिलाची रक्कम अदा करण्याकरिता राज्य सरकारकडे पैसेच नसल्याचे भोसले यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे घरात बसून योजनेच्या माध्यमातून पैसे मिळत असल्याने कामासाठी मजूरही मिळत नाहीत, असा आरोपही भोसले यांनी यावेळी बोलतांना केला. त्यातही काही ठिकाणी जाणीवपूर्वक निविदामध्ये जाचक अटी टाकून ठराविक मोठ्या ठेकेदारांनाच काम मिळण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु असल्याचा आरोपही भोसले यांनी लगावला.
सध्या राज्यात झालेल्या विविध विकास कामांची 89 हजार कोटींची बिले प्रलंबित आहेत. ही बिलाची रक्कम 31 मार्चपर्यत देऊ असे आश्वासन राज्य शासनाने दिले होते. पण प्रत्यक्षात केवळ चार हजार कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. ही रक्कम एकूण प्रलंबित बिलांच्या पाच टक्के इतकीच आहे. परिणामी बिलाची रक्कम अदा न झाल्यास शासन दरबारी कोणीही ठेकेदार काम करण्यासाठी धजावणार नाही. त्याचा परिणाम राज्यातील विकासकामावर नक्कीच होणार आहे, असे मिलिंद भोसले यांनी सांगितले.