आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या लक्षवेधीमुळे तीन वर्षांनी सत्य बाहेर
ठाणे : थीमपार्क घोटाळ्याप्रकरणी आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या लक्षवेधीमुळे चौकशी समितीचा दडवून ठेवलेला अहवाल उघड झाला आहे. यात दुर्दैवाने ठेकेदार मोकाट राहिले असून अधिकारी गोत्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
घोडबंदर भागातील पातलीपाडा येथे २०१५च्या सुमारास जुने ठाणे आणि नवीन ठाणे या संकल्पनेतून महापालिकेने थीम पार्क विकसित केले. या ठिकाणी जुन्या ठाण्यातील महत्वाच्या प्रतिकृती हुबेहुबपणे उभारण्यात आल्या आहेत. यात मासुंदा तलाव, येथील अहिल्याबाई होळकर यांचा पुतळा, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा, मासुंदा तलावातील मंदिर, मध्यवर्ती कारागृह, घोडबंदर किल्ला, दादोजी कोंडदेव क्रीडागृह आदींसह बच्चे कंपनीसाठी खास मिनी ट्रेन सज्ज ठेवण्यात आली. परंतु या थीम पार्कवर करण्यात आलेल्या खर्चाच्या मुद्यावरुन आक्षेप घेण्यात आला. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यासाठी पालिकेने ८० लाख मोजले, जमीन उत्खननासाठी ५ कोटी, मिनी ट्रेनसाठी १ कोटी ६५ लाख अशा स्वरुपात प्रत्येक वास्तुसाठी कोट्यवधींचा खर्च करण्यात आला. या सर्व कामात भ्रष्टाचार झाल्याचे पुरावे सादर झाल्यानंतर २०१८ मध्ये झालेल्या महासभेत चौकशी समिती स्थापन करण्याचा ठराव झाला.
त्यानुसार नऊ जणांची चौकशी समिती ऑक्टोबर २०१८ साली नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीमध्ये पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अध्यक्षस्थानी होते. तर सेवा निवृत्त अधिकारी, आर्टीस्ट, स्कल्पचर आर्टीस्टचा समावेश होता. या समितीने वेळेत अहवाल सादरही केला. मात्र या अहवालात ठेकेदाराला जादा बिल दिल्याचे निष्पन्न झाल्याने शिफारशीनुससार त्याची अनामत रक्कम व बँक गॅरेंटी पालिकेने जप्त केली. पण अहवालात नमूद केलेल्या पालिका अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीविरोधात कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.
आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या संकल्पनेतून हे थीम पार्क साकारण्यात आल्याने भ्रष्टाचाराचा मुद्दा त्यांनी लावून धरला. चौकशी समितीचा अहवालही त्यांनी आयुक्तांकडे मागितले. मात्र दाद मिळत नसल्याने त्यांनी अखेर लक्षवेधी मांडली आणि अहवालातील सत्य बाहेर आले.
समितीने काय केल्या शिफारशी?
तत्कालीन नगर अभियंता रतन अवसरमोल व अतिरिक्त नगर अभियंता अनिल पाटील यांनी त्यांचे कार्यकाळात प्रकल्प पूर्ण होत असताना होणाऱ्या कार्यवाहीवर योग्य पर्यवेक्षण केले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. हे दोन्ही अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्याने त्यांना नाराजी पत्र पाठवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता व सध्या उपअभियंता म्हणून कार्यरत असलेले रोहित गुप्ता, उपअभियंता शैलेन्द्र चारी व कार्यकारी अभियंता मोहन कलाल यांनी प्रकल्प पूर्ण होत असताना योग्य पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी पार पाडली नसल्याने त्यांच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपील अधिनियम १९७१ चे कलम ८ अन्वये कार्यवाही करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. समायोजनानंतर ठेकेदारास अधिक प्रदान करण्यात आलेली ७१ लाख २४,१४० रुपये रक्कम ही त्याने जमा केलेल्या अनामत व बँक गॅरेंटीमधून वसूल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. वसूल करून शिल्लक राहिलेली रक्कम ठेकेदारास परत न करत शास्ती म्हणून महापालिकेच्या खात्यात जमा करावी. उद्यान विभागाचे वरिष्ठ अधिक्षक केदार पाटील यांच्या विरोधात दोष आढळून येत नसला तरी त्यांनीही आपल्या कर्तव्यात हयगय केल्याचे नमुद करत त्यांना लेखी ताकीद देण्यात यावी.