वनविभागाने नाकारली पर्यायी जमीन
ठाणे : कोस्टल रोड प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या वन जमिनीच्या बदल्यात ठाणे महापालिकेने वन खात्याला गडचिरोली येथील जमिनीचा पर्याय दिला होता. ही जमीन वनविभागाने नाकारली आहे. पालिकेने पुन्हा एकदा वन विभागाला तीन ठिकाणच्या जमिनीचा पर्याय दिला आहे. वन खात्याच्या या भूमिकेमुळे कोस्टल रोड प्रकल्पाला खीळ बसण्याची शक्यता आहे.
मागील कित्येक वर्षापासून गायमुख खारीगाव कोस्टल रोडबाबत चर्चा सुरु आहेत. या प्रकल्पातील एक एक अडथळे दूर करण्याचे काम प्रशासनाकडून केले जात आहे. या मार्गातील अडथळे दूर करण्यासाठी सल्लागाराची नेमणुक करण्यात आली होती. सल्लागाराने केलेल्या सर्व्हेक्षणात पर्यावरण विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक ठरणार आहे. तसेच वनविभाग व इतर विभागाच्या परवानग्यांसाठी प्रस्ताव सादर करणे आदी कामे सुचवण्यात आली होती. त्यानुसार एमएमआरडीएकडे १३१६.१८ कोटींचा सुधारीत प्रकल्प अहवाल सादर करण्यात आला आहे. दुसरीकडे बाळकुम ते गायमुख असा रस्ता करण्याकामी कांदळवन क्षेत्र बाधीत होणाऱ्या वन जमिनीच्या बदल्यात वनोत्तर क्षेत्र वन विभागाला हस्तांतरीत करण्यासाठी जमिन उपलब्ध होण्यासाठी गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. त्यानुसार गडचिरोली येथील वडसा येथे पर्यायी जमिन उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता. यासाठी गडचिरोली जिल्हाधिकारी यांच्याकडे १५ हेक्टर वनीकरण अनुकुल जमिन उपलब्ध होण्यासाठी ठाणे महापालिकेमार्फत मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार आता येथे दुप्पट म्हणजे ३० हेक्टर जमीन उपलब्ध होत असल्याबाबत गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांनीही स्पष्ट केले होते. या जमिनीसाठी आता १ कोटी ६१ लाख ४९ हजार ५९१ रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला होता.
मात्र आता ही जमीन आता वन विभागाने नाकारली आहे. या जमिनीवरील जंगल नौसर्गिक रित्या खराब झाले असून अशा जमिनीला डी ग्रेडची जमीन असे संबोधले जात असून या जमिनीतावर कांदळवणाची लागवड करता येणार नसल्याचे वन विभागाने स्पष्ट केले. त्यामुळे ही जमीन वन विभागाने नाकारली असून दुसऱ्या पर्यायी जमिनीचा पर्याय देण्यास सांगण्यात आला आहे.
अन्य तीन जागांचा पर्याय
गडचिरोली जमिनीचा पर्याय वन विभागाने नाकारल्यानंतर ठाणे महापालिकेने इतर तीन जागांचा पर्याय वन विभागाला दिला आहे. यामध्ये सातारा, बीड, उस्मानाबादमधील जमिनीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला. यासंदर्भात सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलणी देखील सुरु करण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव मार्गी लागला तरच या प्रकल्पाला वेग मिळणार आहे.