ठाणे – राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीसाठी आकारण्यात येणाऱ्या निधीत राज्य निवडणूक प्राधिकरणाने केलेली भरमसाठ वाढ रद्द करा.तसेच राज्य निवडणूक प्राधिकरणच बरखास्त करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य हाऊसिंग महासंघाचे अध्यक्ष सिताराम राणे यांनी सरकारकडे केली आहे. अन्यथा, न्यायालयात जाण्याचा इशारा महासंघाने दिला आहे.
ठाणे जिल्हा हाऊसिंग फेडरेशनच्या सभागृहात गुरुवारी झालेल्या ऑनलाईन पत्रकार परिषदेत सीताराम राणे यांनी ही माहिती दिली. या बैठकीला महासंघाचे उपाध्यक्ष सुहास पटवर्धन, संचालक प्रकाश दरेकर, बी.बी.म्हात्रे, तज्ज्ञ संचालक प्रसाद परब, अविनाश चौधरी आदी उपस्थित होते. कोव्हिड कालावधीनंतर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सुरू झाल्या मात्र, राज्य निवडणूक प्राधिकरणाने सर्व सहकारी संस्थांच्या विशेषत: सहकारी गृहनिर्माण संस्था त्याचबरोबर तालुकास्तरीय आणि जिल्हास्तरीय संघीय संस्थांच्या निवडणूक निधीत भरमसाठ वाढ केली. यासंदर्भात माहिती देताना सीताराम राणे यांनी अनेक बाबींकडे लक्ष वेधले. प्राधिकरणाने २०१४ मध्ये काढलेल्या परिपत्रकाप्रमाणे किमान व कमाल मर्यादा आणि त्याप्रमाणे निवडणूक निधी ठरवावा. निवडणूक प्राधिकरण तसेच मुख्यमंत्री, सहकार मंत्री त्याचबरोबर प्रधान सचिव, सहकार निवडणूक प्राधिकरण यांना वारंवार विनंती करूनदेखील निवडणूक निधीत कुठलाही बदल केलेला नाही. प्राधिकरणाने दिनांक ३१/१२/२०२१ रोजी परिपत्रक काढून निधी कमी न करता सहकार विभागात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामात जुंपण्यात आलेले आहे. हे परिपत्रक पाहिल्यास सहकार विभागातील अधिकारी / कर्मचारी निवडणुका घेतील? की आपले नियमित काम करतील हा प्रश्न पडतो. प्राधिकरणाच्या या भूमिकेमुळे सहकारी संस्थांना अशा निवडणूक प्राधिकरणाची आवश्यकता आहे असे वाटत नाही. सदरचे निवडणूक प्राधिकरण हे ९७ व्या घटना दुरुस्ती डोळ्यासमोर ठेवून गठित केले होते. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने ९७ वी घटना दुरुस्ती फेटाळल्यामुळे अशा प्राधिकरणाची गरज नाही. त्यामुळे शासनाने हे राज्य सहकार प्राधिकरण बरखास्त करून पूर्वीप्रमाणे निवडणुका सहकार विभाग तथा जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत त्याचबरोबर संस्था स्तरावर घेण्यात येत होत्या, त्याप्रमाणे त्या घ्याव्यात. अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार त्याचबरोबर सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे केली असल्याचे राणे यांनी सांगितले.
दरम्यान, निवडणूक प्राधिकरण सर्वसामान्य सभासदांचे हीत पाहून निवडणूक निधी कमी करणार नसेल आणि अनावश्यक नियमावली तयार करुन संस्थांना व सहकार विभागाला वेठीस धरत असेल तर अशा प्राधिकरणाची शासनाला व सहकारी संस्थांना सुध्दा गरज नाही. त्यामुळे ते बरखास्त करावे तसे न केल्यास सहकारी संस्थांच्यावतीने मा. उच्च न्यायालयात नाईलाजाने दाद मागावी लागेल असा इशारा महासंघाने सरकारला दिला आहे.
प्राधिकरणाचा उफराटा न्याय
एक हजार सभासद असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांचा निवडणूक खर्च रु.१,७७,०००/- आणि एक हजार सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांचा निवडणूक खर्च रु. १,५२,०००/ या खर्चाखेरीज पहिल्यांदाच प्राधिकरणाकडे विशेष निधी हा प्रत्येक संस्थेकडून रु.५,०००/- ते रु. २५,०००/- पर्यंत आहे. गृहनिर्माण संस्थेच्या २५० पेक्षा जास्त सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांनी रु.५,०००/- विशेष निधी ठरविलेला आहे. यासंदर्भात सर्व विभागांकडे वारंवार विनंती करुन सुध्दा कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे सहकारी संस्थांना भरमसाठ निवडणूक खर्चाचा बोजा सहन करावा लागत असुन निवडणूक प्राधिकरणाचा हा उफराटा न्याय असल्याची टीका सीताराम राणे यांनी केली आहे.
काय आहेत मागण्या?
१) भरमसाठ वाढविलेला निवडणूक निधी शासनाच्या दिनांक १७/११/२०१४ व ०९/१२/२०१४ च्या परिपत्रकानुसार किमान व कमाल निधी ठरवून तो कमी करण्यात यावा.
२) निवडणूक निधी ६ महिने अगोदर ई १. ई २. व ई ३ च्या वेळी न मागता मतदार यादी अंतिम झाल्यावर घेण्यात यावा.
३) मतदार यादीपूर्वी होणारा खर्च (मतदार यादी व जाहीर नोटीस) हा संस्था स्तरावर करण्यात यावा.
४) बिनविरोध निवडणूक झाल्यास संपूर्ण खर्च संस्थेला ७ दिवसांत परत करण्यात यावा.
५) “ई” वर्गातील गृहनिर्माण संस्थांसाठी ठरविलेली अनामत रक्कम जप्त झाल्यास ती प्राधिकरणाऐवजी त्या संस्थेकडे वर्ग करण्यात यावी.