गुन्हेगारीचे वाढते प्रकार पाहिले की सर्वसामान्यपणे दोन प्रतिक्रिया व्यक्त होतात. त्यापैकी एक संतापाची असते आणि दुसरी कायद्यातील त्रुटींची आणि त्याहीपेक्षा त्याच्या ढिसाळ अंमलबजावणीबद्दल. कायदे कठोर असायला हवेत आणि न्यायदानात होणारे कालहरण कमी कसे होईल या निष्कर्षापर्यंत ही चर्चा येऊन थांबत असते. चर्चेच्या ओघात तक्रारीचे एक समान सूत्र असते आणि ते म्हणजे ब्रिटिशांनी बनवलेले कायदे कालबाह्य झाले असून गुन्हेगारीचे बदलते स्वरुप, संदर्भ, सामाजिक स्थिती, उमटणारे पडसाद आणि समाजाची मानसिकता यांच्याशी जुने कायदे सुसंगत नाहीत. जणू त्यांनी भारतीय समाजव्यवस्थेशी फारकत घेतली असावी, असा विचार विधीज्ञ मंडळीही व्यक्त करीत असतात.
या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भारतातील कायद्यांना ब्रिटिश गुलामगिरीतून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी आणि भारतीय पुरावा कायद्यात सुधारणा करण्याबाबतची विधेयके शुक्रवारी लोकसभेत मांडली. गृहमंत्रालयाच्या स्थायी समितीकडे ती पाठवल्यावर यथोचित औपचारिकता पार पडल्यावर या क्रांतीकारक निर्णयास मूर्त स्वरुप प्राप्त होईल.
पहिली भारतीय दंड संहिता 1860मध्ये तयार करण्यात आली. क्रिमिनल प्रोसिजर कोड (सीआरपीसी) 1898 मध्ये तयार झाला. पुरावा कायदा तर 1872 मध्ये अस्तित्वात आला. दीडशे वर्षांच्या आसपास एवढ्या जुन्या काळात बनवलेल्या या कायद्याचे मापदंड आजच्या स्थितीत कसे चालतील? उदाहरणच द्यायचे झाले तर 124-अ म्हणजेच राजद्रोहाचे कलम भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ संपुष्टात आणण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आले होते. स्वकीयांचे राज्य आल्यावर राष्ट्रद्रोहाची व्याख्या बदलली तरी कायदा मात्र जुनाच अस्तित्वात होता. त्याचा कमी-जास्त प्रमाणात राजकीय हिशेब चुकवण्यासाठी वापर होऊ लागला होता.
कायद्याची भीती नाही, परंंतु जरब असायला हवी, याबद्दल कोणाचेच दुमत नाही. परंतु ही जरब कायद्यातील पळवाटांमुळे आणि एकुणातच दिरंगाईमुळे नष्ट झाली होती. गुन्हेगारांचे मनोबल वाढवणाऱ्या कायद्यांचे फेरनिरीक्षण करण्याची सोय गृहमंत्र्यांच्या निर्णयामुळे होणार आहे.
तंत्रज्ञानाचा वापर करीत पुरावा कायद्यांतर्गत जमवली जाणारी माहिती व्हिडिओवर रेकॉर्ड करण्याची तरतुद नव्या विधेयकात मिळणार आहे. यामुळे बचाव पक्षाला आवश्यक ती पारदर्शकता उपलब्ध होईल. आरोपपत्र दाखल करण्याचा आणि तपास पूर्ण करण्याचा कालावधी निश्चित करण्याचे बंधन कायद्याला गृहीत धरण्याची सवय मोडीत काढेल. सामुहिक बलात्कार प्रकरणात 20 वर्षांची शिक्षा आणि जन्मठेप यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सरकारी खात्यातील भ्रष्टाचाराचे मूळ याप्रकरणी होणाऱ्या प्रलंबित कायदेशीर प्रक्रियेत आहे. कारवाईसाठी सरकारी अनुमती 120 दिवसांत आली नाही तर ती आहे असे गृहीत धरुन पुढील कार्यवाही सुरु करण्याची मुभा नव्या कायद्यात आहे.
सर्वसामान्य माणसांना आणि खास करुन महिलांना सुरक्षित वाटावे अशी खात्री कायद्याने देण्यासाठी त्यात सुधारणा करणे अथवा नावात बदल करणे एवढे पुरेसे नसेल तर त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होणे तितकेच गरजेचे आहे.