आ. प्रताप सरनाईक यांचा इशारा
ठाणे : ठाणे आणि मीरा-भाईंदर येथील मेट्रो कारशेडच्या आरक्षणासंदर्भात येत्या २० एप्रिल, २०२२ रोजी लावण्यात आलेली सुनावणी रद्द करावी, अन्यथा हक्कभंग दाखल करावा लागले असा इशारा आमदार प्रताप सरनाईक यांनी एमएमआरडीएचे आयुक्त एस. व्ही. आर. श्रीनिवासन यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.
ए म ए म आ र ड ी ए ने ठ ाणे महापालिका हद्दीतील मोघरपाडा व मीरा-भाइर्दर महापालिका हद्दीतील राई, मुर्धा, मोर्वा या गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर मेट्रो कारशेडचे आरक्षण टाकले आहे. त्याबाबत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये लक्षवेधी सुचना मांडली असताना नगरविकास खात्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या लक्षवेधीला उत्तर देताना, ’शेतकऱ्यांची भुमिका मांडण्यासाठी मंत्रालयामध्ये बैठक लावली जात नाही, तोपर्यंत भुमिपुत्रांवर अन्याय करणारी कु ठलीही भुमिका शासन घेणार नाही, गरज पडल्यास मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यासमोर ही बैठक लावली जाईल“ असे आश्वासन विधिमंडळात दिलेले होते. असे असतानाही मंत्रालयातील बैठकी आधीच शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी सुनावणी येत्या २० एप्रिल, २०२२ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात लावण्यात आली आहे.
वास्तविक पाहता विधिमंडळामध्ये मंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तराबाबत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत त्या विभागाने कु ठलीही कारवाई करू नये असे निर्देश आहेत. परंतू, अधिकाऱ्यांनी जेव्हा मला दरध्वनी के ल ू ा त्यावेळेस मी त्यांच्या कानावर ही परिस्थिती कानावर घातलेली असतानाही त्यांनी येत्या २० एप्रिल २०२२ रोजी सुनावणी बैठक लावल्याने हा हक्कभंग झालेला आहे. या राज्यामध्ये मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकार काम करीत असताना स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांची शिकवण लक्षात ठे वून, ’विकास कामे करीत असताना कु ठल्याही शेतकऱ्यांवर, भुमिपुत्रांवर किं वा गोरगरिबांवर अन्याय होणार नाही“ अशी शासनाची भुमिका असताना व त्यातही माझ्यासारख्या शिवसेनेच्या ज्येष्ठ आमदाराने लक्षवेधी मांडून शासनाचे लक्ष वेधलेले असताना व सकारात्मक उत्तर नगरविकास मंत्र्यांनी दिलेले असतानाही एम.एम.आर.डी.ए.ची मागील काळात झालेली चूक झाकण्यासाठी आपले अधिकारी अश्या पध्दतीने चुकीची पावले उचलत आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दालनात या दोन्ही कारशेडच्या संदर्भात बैठक होऊन शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले जात नाही, तोपर्यंत २० एप्रिल, २०२२ रोजी लावण्यात आली सुनावणी रद्द करावी अन्यथा नाईलाजास्तव सर्व संबधिं त अधिकाऱ्यांवर हक्कभंग दाखल करावा लागेल, असे शेवटी आमदार सरनाईक यांनी म्हटले आहे.