नवी दिल्ली: केंद्रामध्ये सत्ताधारी असणाऱ्या भारतीय जनता पक्षास २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून तेराशे कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. याच कालावधीत याच माध्यमातून काँग्रेसला मिळालेल्या निधीच्या तुलनेत ही रक्कम सुमारे आठपट आहे.
भाजपने केंद्रीय निवडणूक आयोगास सादर केलेल्या वार्षिक लेखापरीक्षण अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठीचा वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल भाजपकडून निवडणूक आयोगास सादर करण्यात आला. यामध्ये निवडणूक रोखे व अन्य माध्यमातून मिळालेल्या निधीचा तसेच, खर्चाचा तपशील आहे. अहवालाच्या आर्थिक वर्षात भाजपला एकूण २,१२० कोटी रुपयांची देणगी प्राप्त झाली. यातील सर्वाधिक, म्हणजे ६१ टक्के हिस्सा हा निवडणूक रोख्यांद्वारे मिळालेल्या निधीचा आहे. त्यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षात (२०२१-२२) भाजपला एकूण १,७७५ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता.
२०२२-२३मध्ये भाजपचे एकूण उत्पन्न २,३६०.८ कोटी रुपये होते. २०२१-२२च्या तुलनेत वाढ झाली असून त्या वर्षी एकूण उत्पन्न १,९१७ कोटी रुपये होते. निवडणूक तसेच, अन्य प्रचारादरम्यान हेलिकॉप्टर व विमानाच्या वापरावर भाजपकडून २०२२-२३मध्ये ७८.२ कोटी रुपये खर्च झाला. त्यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षात या शीर्षकाखाली ११७.४ कोटी रुपये खर्च झाला.
भाजपकडून २०२२-२३मध्ये उमेदवारांना ७६.५ कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य करण्यात आले. त्यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षात या शीर्षकाखाली १४६.४ कोटी रुपये खर्च झाला होता.
काँग्रेसच्या उत्पन्नात मात्र कमालीची घट झाल्याची नोंद आहे. २०२२-२३मध्ये काँग्रेसला निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून १७१ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. त्यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षात हा आकडा २३६ कोटी रुपये होता. राज्यस्तरीय मान्यताप्राप्त पक्ष असणाऱ्या समाजवादी पक्षास २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात निवडणूक रोख्यांतून ३.२ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. त्यानंतरच्या आर्थिक वर्षात मात्र समाजवादी पक्षास निवडणूक रोख्यांद्वारे शून्य उत्पन्न मिळाले.
अन्य राज्यस्तरीय पक्ष असणाऱ्या तेलुगू देशम पार्टीला २०२२-२३मध्ये निवडणूक रोख्यांद्वारे ३४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. त्यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत या पक्षाला मिळालेल्या निधीत दहापटीने वाढ झाल्याचे दिसून आले.