बेकायदा बांधकामे, ढाबे, हॉटेल्सना सुविधा, आदिवासी पाड्यांना सापत्न वागणूक
ठाणे: येऊरसारख्या संवेदनशील भागात बांधकामांना परवानगी नसताना येथे सुरू असलेल्या बांधकामांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना मुबलक पाणी उपलब्ध करून दिले जात आहे. ढाबे, हॉटेल यांना चोरी-छुपे पाणीपुरवठा केला जात आहे. दुसरीकडे मात्र येथील पाड्यांनाच पिण्याच्या पाण्याअभावी पायपीट करावी लागत आहे. पाण्यासाठी नुकत्याच झालेल्या उपोषणामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
घोडबंदर भागात पुरेसा पाणी पुरवठा होत नाही तोपर्यंत नवीन बांधकामांना परवानगी देण्यात येऊ नये , अशी भूमिका घेत आमदार संजय केळकर यांनी लोकचळवळ उभारली असताना येऊरसारख्या आदीवासी भागात पाण्यापासून वंचित पाड्यांचे नेतृत्व करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जागर फाऊंडेशनच्या वतीने येऊरमधील पर्यावरण साखळीच्या संरक्षणासाठी आणि पाड्यांना मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी लोक चळवळ उभारण्यात येत आहे. मनसेनेही पिण्याच्या पाण्यासाठी नुकतेच केलेले उपोषण दखलपात्र ठरले आहे. मात्र वन, महसूल आणि ठाणे महापालिका प्रशासन पाड्यांना मूलभूत नागरी सुविधा देण्याबाबत दोन पावले मागेच दिसत आहे तर हेच विभाग येथे सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकामांना, हॉटेल, धाबे, फार्म हाऊसना अभय देत वीज, पाण्यासह सर्व सुविधा देण्यासाठी चार पावले पुढे असल्याचे दिसत आहे.
वनीचा पाडा, जांभूळ पाडा आदी भागात पाण्यासाठी आदिवासी बांधवांची तीन-तीन किमी पायपीट सुरू आहे. त्यांना पाणी मिळावे म्हणून उपोषण करावे लागणे यासारखे दुर्दैव नाही, अशा भावना सामाजिक कार्यकर्ते व्यक्त करीत आहेत.
सावरकरनगर येथील बेकायदा बांधकाम धारकावर एमआरटीपी होणार?
पाटोणापाडा येथे सर्व्हे क्र.१४ येथिल बेकायदा बांधकामाकडे पाठपुरावा करूनही वन, महसूल आणि पालिका विभाग जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर सावरकरनगर शिवाजी पाडा येथे सुरू असलेल्या इमारतीच्या बेकायदा बांधकामास जमीनदोस्त करण्याऐवजी त्यास मुबलक पाणी पुरवठा होत असल्याचे उघडकीस आले आहे. या बांधकाम धारकावर एमआरटीपीची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सहायक आयुक्त सचिन बोरसे यांनी सांगितले.
