वांद्रे सेतू-विस्तार पालघरपर्यंत; पूर्व मुक्त मार्ग जोडणार ठाण्याला

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडला राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प

मुंबई: राज्याचा २०२४-२५ वर्षाच्या एकूण खर्चासाठी सहा लाख ५२२ कोटी रुपयांची तरतूद असलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात सागरी सेतू पालघरला तर पूर्व मुक्त मार्ग ठाणे शहराला जोडण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

अर्थसंकल्पामध्ये चार लाख ९८,७५८ कोटी रुपये महसुली जमा आणि पाच लाख ८,४९२ कोटी रुपये महसुली खर्च दाखवण्यात आला आहे. महसुली तूट ९,७३४ कोटी रुपयांची तर राजकोषीय तूट ९९,२८८ कोटी रुपयांची अंदाजित करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात चार महिन्यांचे लेखानुदान मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कार्यक्रम खर्चाकरिता नियोजन विभागास 9 हजार 193 कोटी रुपये, रोजगार हमी योजनेसाठी 2 हजार 205 कोटी रुपये, मराठी विभागासाठी 71 कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 18 हजार 165 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याची वार्षिक योजना 1 लाख 92 हजार कोटी रुपयांची आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 15 हजार 893 कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजनेसाठी 15 हजार 360 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

वाशिम, जालना, हिंगोली, अमरावती, भंडारा, गडचिरोली, वर्धा, बुलढाणा, नाशिक जिल्ह्यासह पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यांतील अंबरनाथ येथे प्रत्येकी 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यात येत असून या महाविद्यालयास संलग्नित 430 खाटांचे रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. वाढवण बंदर विकास प्रकल्पात महाराष्ट्र सागरी मंडळाचा 26 टक्के सहभाग असून एकूण 76 हजार 220 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. कल्याण-मुरबाड, पुणे-नाशिक आणि सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या नवीन रेल्वे मार्गांचे भूसंपादन सुरु करण्यात आले असून स्वातंत्र्यवीर सावरकर वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूचा विस्तार पालघरपर्यंत तर विलासराव देशमुख पूर्व मुक्त मार्गाचा विस्तार ठाणे शहरापर्यंत करण्यात येणार आहे. विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गाकरीता भूसंपादनासाठी 22,225 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्याचा हा अंतरिम अर्थसंकल्प असला तरी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी, युवक, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक, उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक अशा समाजातील सर्व घटकांना न्याय आणि विकासाची संधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात केला आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पातही अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शाश्वत, पर्यावरणपूरक, सर्वसमावेशक विकास साधण्याच्या राज्याच्या धोरणाला गती देण्यास प्राधान्य दिले आहे.

मौजे वडज, तालुका जुन्नर येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित शिवनेरी संग्रहालय, युवक, महिला, गरीब आणि अन्नदाता या चार प्रमुख घटकांसाठी कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी, पुणे चक्राकार वळण मार्गाकरीता भूसंपादनासाठी 10 हजार 519 कोटी, जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी 2 हजार 886 कोटी रुपये, सार्वजनिक बांधकाम (रस्ते) विभागाला 19 हजार 936 कोटी रुपये नियतव्यय, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत ॲन्युईटी योजना भाग-2 अंतर्गत 7 हजार 500 किलोमीटर रस्त्यांची कामे, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या टप्पा 2 मधील 7 हजार 600 कोटी रुपये खर्चून 7 हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती, जालना-खामगाव, आदिलाबाद-माहूर-वाशिम, नांदेड-हिंगोली, मूर्तिजापूर-यवतमाळ शकुंतला रेल्वे आणि पुणे-लोणावळा मार्गिका 3 व 4 या रेल्वे मार्गांकरिता 50 टक्के आर्थिक सहभाग, सागरमाला योजनेअंतर्गत मुंबईत गेट वे ऑफ इंडियालगत रेडिओ क्लब सुसज्ज जेट्टीचे, 229 कोटी 27 लाख रुपये किंमतीचे बांधकाम, भगवती बंदर, रत्नागिरी-३०० कोटी रुपये, सागरी दुर्ग जंजिरा, रायगड-१११ कोटी रुपये, एलिफंटा, मुंबई-८८ कोटी रुपये बंदर विकासाची कामे, छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळाच्या विस्ताराकरिता भूसंपादनासाठी 578 कोटी 45 लाख रुपयांचा निधी, गृह-परिवहन, बंदरे विभागाला 4 हजार 94 कोटी रुपये, उद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी सुधारित औद्योगिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, अवकाश व संरक्षण उत्पादनाचे सुधारित धोरण तसेच नवीन सुक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रम धोरण, 18 लघु-वस्त्रोद्योग संकुले स्थापन करुन सुमारे 36 हजार रोजगार निर्मिती तसेच एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८नुसार अंत्योदय शिधापत्रिकेवर एका कुटुंबास एका साडीचे मोफत वाटप, अशा घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रमात 450 कोटी, निर्यातक्षम घटकांना विशेष प्रोत्साहन देण्यासाठी ४०० कोटी रुपये, निर्यात वाढीसाठी पाच इंडस्ट्रीयल पार्क, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातून 25 हजार उद्योग घटक -30 टक्के महिला उद्योजक -सुमारे 50 हजार नवीन रोजगार, थ्रस्ट सेक्टर तथा उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित 10 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक व चार हजार रोजगार निर्मिती करणाऱ्या 10 अतिविशाल उद्योग घटकांना प्रणेता उद्योगाचा दर्जा- 1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व 20 हजार रोजगार निर्मितीची घोषणा करण्यात आली आहे.

अमृत 2.0 अभियानांतर्गत 145 शहरांमधील 28 हजार 315 कोटीचे 312 प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियान सन 2030 पर्यंत राबविण्यात येणार असून महाअभियानात सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश आहे. त्यांच्या वर्गीकरणानुसार शासनाकडून प्रकल्प किंमतीच्या 50 ते 95 टक्के निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

दरवर्षी सुमारे 25 हजार किलोमीटर राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्गांच्या दोन्ही बाजूंना वृक्षलागवड करण्यात येणार आहे. जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत 5 हजार 700 गावांमधील 1 लाख 59 हजार 886 कामांना मंजूरी देण्यात आली आहे.

सुमारे 37 हजार अंगणवाडी केंद्रांना सौर ऊर्जा संच, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेअंतर्गत १ लाख शेतकऱ्यांना सौर उर्जा कुंपणासाठी अनुदान, “नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना” अंतर्गत 84 लाख 57 हजार शेतकरी कुटुंबांना पहिल्या हप्त्यापोटी 1 हजार 691 कोटी 47 लाख रुपये, विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी 2 हजार कोटी, मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान 1 लाख महिलांना विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ, राज्यातील अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही सुरु, कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी नागरी बाल विकास केंद्र, दहा शहरांतील पाच हजार महिलांना पिंक रिक्षा, बारा बलुतेदार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी “संत गाडगेबाबा बारा बलुतेदार आर्थिक मागास विकास महामंडळ”, मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळामार्फतचे मुदत कर्ज, डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज आणि सुक्ष्म पतपुरवठा योजनेकरिता शासनाची हमी 30 कोटी रुपयांवरून 500 कोटी रुपये, दिव्यांग व्यक्तींना स्वतःचे हक्काचे घर -नवीन घरकुल योजना – 34 हजार 400 लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा लाभ अशी या अर्थसंकल्पातील काही ठळक वैशिष्ट्ये आहेत.

शिवकालीन गड किल्ल्यांचे स्मारकाचे संवर्धन

कोकण विभागातील पर्यटनास चालना देण्यासाठी शिवकालीन 32 गडकिल्ल्यांचे नूतनीकरण व संवर्धन करण्यात येणार आहे. लोणार, जिल्हा बुलढाणा, अजिंठा-वेरुळ, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर, कळसुबाई – भंडारदरा, जिल्हा अहमदनगर, त्र्यंबकेश्वर, जिल्हा नाशिक तसेच कोकणातील सागरी किल्ल्यांच्या ठिकाणी पर्यटकांसाठी उच्च दर्जाच्या सुविधा देण्यात येणार आहेत. स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर, ता. हवेली व समाधी स्थळ वढू बुद्रुक तालुका शिरुर, जिल्हा पुणे येथील स्मारक- 270 कोटी रुपये किमतीचा आराखडा तयार करण्यात आला असून त्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे. प्रतापगडाच्या पायथ्याशी वीर जीवा महाला यांच्या स्मारकासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर मंदिरे, बारवांचे जतन व संवर्धन योजनेसाठी 53 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

तीर्थक्षेत्र विकास प्राधिकरणांची स्थापना
12 ज्योर्तिलिंगापैकी एक औंढा नागनाथ जिल्हा हिंगोली,साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक श्री क्षेत्र माहुरगड जिल्हा नांदेड, एकविरादेवी मंदिर जिल्हा पुणे तिर्थक्षेत्र विकास प्राधिकरणांची स्थापना करण्यात येणार आहे.