गायमुखच्या केंद्रात होते वाळूच्या मापात पाप

* आमदार सरनाईक यांचा आरोप
* महसुल मंत्र्यांकडे चौकशीची मागणी

ठाणे : महाखनिज वाळू उत्खनन व खरेदी-विक्री योजनेंतर्गत ठेकेदाराकडून मर्जीतल्या खरेदीदारांची ओळखपत्रे बनवून ९० टक्के उपसलेली वाळू ही त्यांनाच विकली जाते. इतकेच नव्हे, तर वजनात फेरफार करून रोज सुमारे २०० ब्रास रेती चोरून त्यातून अंदाजे सात लाखापेक्षा जास्त विक्री केली जात आहे, असा आरोप आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केला आहे.

ओवळा-माजिवडा विधानसभा मतदारसंघातील गायमुख या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य प्रशासनातर्फे “महाखनिज वाळू उत्खनन व खरेदी विक्री” या योजनेअंतर्गत तेथील स्थानिक सर्वसामान्य नागरिकांसाठी वाळू उत्खनन व खरेदी-विक्री करण्यात येते. वाळू उत्खनन व खरेदी-विक्री करण्याकरिता शासनातर्फे टेंडर काढण्यात आले असून त्याचा ठेका देण्यात आलेला आहे. मात्र ठेकेदाराच्या मनमानी कारभारामुळे व भ्रष्टाचारामुळे या योजनेचा सर्वसामान्य जनतेला काहीच उपयोग होत नसल्याचे आमदार सरनाईक यांनी निदर्शनास आणले आहे. त्यांनी केलेल्या आरोपानुसार सदर योजनेतून वाळू ऑनलाईन खरेदीसाठी ओळखपत्र  बनवून देण्यात आले आहेत. मात्र त्याचा फायदा ठेकेदाराच्या ओळखीच्या काही ठराविक लोकांची ओळखपत्रे बनवून त्यांचेच ट्रक तिथे सकाळ-दुपार व रात्रीचे वाळू खरेदी व विक्री करत आहेत. तसेच दिवसाला वाळू उत्खनन करुन उपसलेली ९० टक्के वाळू ही जवळपास त्याच-त्याच ओळखपत्र धारकांना दिली जाते.

स्वत: ठेकेदार देखील घोडबंदर गांव येथे रेती संचय करत असून या योजनेचा फायदा फक्त ठेकेदाराच्या ओळखीच्या ठराविक मंडळींना देवून आर्थिक स्वार्थ साधण्यासाठी या योजनेचा उपयोग करीत असल्याचा आरोप प्रताप सरनाईक यांनी केला आहे. तसेच ट्रकमधे कमी वाळू भरुन वजन काट्यावर वजन करुन नंतर पुन्हा अधिकची वाळू भरली जाते.   नंतर वजन न करता ट्रक सोडले जातात. म्हणजेच आधीच कमी भावात मिळत असलेली वाळू अजून कमी भावामध्ये जास्त प्रमाणात लाटली जात असून रोज जवळ-जवळ २०० ब्रास रेती चोरून त्यातून अंदाजे सात लाखापेक्षा जास्त विक्री केली जाते, असे सरनाईक यांचे म्हणणे आहे.

ठेकेदाराला मिळणारे प्रशासकीय अनुदान देखील लाटले जात असल्यामुळे तेथे फार मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केला आहे.

डुबीच्या बोटी बंद झाल्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सदरहू प्रशासकीय योजनेचा स्थानिकांना फायदा होणार नसेल तर याबाबतीत संबंधित कंपनी व ठेकेदाराची सखोल चौकशी करावी तसेच ते दोषी आढळल्यास वाळू उत्खनन व खरेदी-विक्री करण्यावर त्वरीत त्यांच्यावर बंदी भ्रष्टाचाराचे गुन्हे नोंदवावेत, असेही प्रताप सरनाईक यांनी आपल्या निवेदनात नमूद किले आहे