मुंबई : मोठ्या महानगरपालिकांमध्ये स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या १० करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे महापालिकेसह सहा महापालिकांमध्ये हा बदल घडणार असल्याने राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या पुनर्वसनाच्या आशा-आकांक्षांना धुमारे फुटले आहेत.
लहान महानगरपालिकांमध्ये सदस्य संख्येच्या १० टक्के स्विकृत नगरसेवक होऊ शकतात. सरकारच्या या निर्णयामुळे ठाणे महापालिकेत आता स्वीकृत सदस्यांची संख्या पाच आहे, ती आता १० होणाार आहे. दरम्यान, निवडणुकीच्या राजकारणात अपयशी ठरणाऱ्या कार्यकर्त्यांना महापालिका सभागृहात प्रवेश कऱण्यासाठी ही मोठी संधी मिळाली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार आता महापालिकेत ५ नाही तर १० स्वीकृत नगरसेवक असतील. त्यामुळे मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, उल्हासनगर, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर, ठाणे, नाशिक, कोल्हापूर, सोलापूर या मोठ्या महापालिकेत किमान दहा स्वीकृत सदस्य असतील.
महापालिकेत एकूण सदस्य संख्येच्या दहा टक्के स्वीकृत नगरसेवक होऊ शकतात किंवा दहा स्वीकृत नगरसेवक होऊ शकतात. यापैकी जी संख्या छोटी असेल त्यानुसार स्वीकृत सदस्यांची निवड होणार आहे.
दरम्यान, स्वीकृत सदस्यांची संख्या वाढणार असल्याने निवडणुकिच्या राजकारणात विजयी होणे शक्य नाही, अशा कार्यकर्त्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. खरे तर स्वीकृत सदस्य हे विविध क्षेत्रातील अनुभवी, तज्ञ असावेत किंवा प्रदीर्घ अनुभव असलेले निवृत्त अधिकारी असावेत अशी मूळची धारणा आहे. स्वीकृत सदस्य हे अराजकीय असावेत अशी कल्पना आहे. प्रत्यक्षात तडजोडीच्या राजकारणासाठी या जागांवर संधी मिळत असल्याने मूळ उद्देश बाजूला पडल्याचे बोलले जात आहे.