अंबरनाथ: गेल्या तीन वर्षांपासून नव्या इमारतीमधून अंबरनाथ पालिकेचे कामकाज सुरु आहे. मागील निवडणूक २०२० साली झाली होती. त्यानंतर पालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू करण्यात आली. आता नगरपालिका निवडणुका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नव्या नगरपालिकेतील प्रशस्त सभागृह नव्याने निवडून येणाऱ्या सदस्यांच्या प्रतीक्षेत आहे.
अंबरनाथ नगरपालिकेची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक १९९५ साली झाली होती. त्यावेळी अवघे २१ नगरसेवक शहराचे प्रतिनिधित्व करत होते. त्यानंतर दर पाच वर्षांनी नगरसेवकांच्या संख्येत वाढ होत गेली.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून अंबरनाथ नगरपालिका स्वतंत्र झाली आणि १९९५ साली अंबरनाथमध्ये नगरपालिकेची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली होती. लोकसंख्येच्या तुलनेत १९९५ साली २१ प्रभागांसाठी निवडणूक झाली. त्यानंतर २००० साली झालेल्या निवडणुकीत लोकप्रतिनिधींची संख्या ४१ झाली. त्यावेळी पाच नगरसेवक स्वीकृत म्हणून निवडून आले होते, त्यामुळे एकूण नगरसेवक संख्या ४५ झाली होती. त्यानंतर २००५ साली झालेल्या निवडणुकीत पुन्हा सदस्यांच्या संख्येत वाढ होऊन ५० आणि स्वीकृत पाच अशी ५५ होती . २०१० झालेल्या निवडणुकीत देखील ५० अधिक पाच असे ५५ नगरसेवक होते. त्यानंतर २०१५ सालच्या निवडणुकीत सदस्य ५७ आणि स्वीकृत पाच अशी ६२ सदस्य संख्या होती. २०१५ साली झालेल्या निवडणुकीची मुदत पाच वर्षांनी म्हणजे २०२० साली संपुष्टात आली. कोरोना काळात निवडणुका लांबणीवर पडल्या आणि नगरपालिकेत प्रशासकीय राजवट अस्तित्वात आली ती अद्याप आहे.
नगरपालिकेचे कार्यालय जुने झाल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच सर्वपक्षीय पदाधिकारी, नगरपालिकेचे अधिकारी यांच्या प्रयत्नातून नवीन सुसज्ज प्रशासकीय इमारत साकारण्यात आली. तेथूनच शहराची विकासकामे केली जात आहेत. दोन मजली इमारतीच्या वर आणखी एक मजला बांधण्याचे काम सुरु आहे. इमारतीमध्ये भविष्याचा विचार करून अधिकाऱ्यांची दालने आहेत. याशिवाय पालिकेच्या नव्या इमारतीमधील सभागृहात ९० सदस्यांसासाठी सभागृह बांधण्यात आले आहे. १२० सदस्य बसू शकतील अशी क्षमता आहे.