ठाणे : मेट्रोच्या खांबाखाली किंवा इतर ठिकाणी लागणाऱ्या जाहिरातींमुळे होणारे विद्रूपीकरण थांबवण्यासाठी एकीकडे ठाणे महापालिकेने कारवाईचा बडगा उगारला असताना दुसरीकडे शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील विद्युत खांबांवर जाहिरातीचे हक्क प्रदान करून त्यातून महसूल गोळा करण्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेच्या वतीने घेण्यात आला आहे.
जवळपास ३,८१५ विद्युत खांबांवर जाहिरातीचे हक्क प्रदान करण्यात येणार असून यासंदर्भातील प्रस्ताव ठाणे महापालिकेच्या वतीने तयार करण्यात आला आहे.
ठाणे महापालिकेने नुकताच ५०२५ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला असून या अर्थसंकल्पामध्ये एकाही नवीन प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आलेली नाही. स्वतः महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी ठाणे महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती आव्हानात्मक असल्याची कबुली दिली आहे. त्यामुळे उत्पन्न वाढीसाठी पालिका प्रशासनाकडून वेगवेगळ्या उपाययोजना करण्यात येत असून आता शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील ३,८१५ विद्युत खांबांवर जाहिरातीचे हक्क प्रदान करून त्यापासून महसूल गोळा करण्याचा निर्णय प्रशासनाकडून घेण्यात आला आहे.
ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रमुख रस्त्यावरील ३८१५ विद्युत खाबांवर सन २०२४-२५ ते सन २०२६-२७ या तीन वर्ष कालावधी करीता ऑफसेट व्हॅल्यू निश्चित करून जाहिरातीचे हक्क प्रदान करण्यासाठी निविदा मागविणेबाबत पालिका प्रशासनाकडून हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रमुख रस्त्यावरील विद्युत खांबांवर जाहिरात प्रदर्शनाचे हक्क देणेसाठी जाहिरात विभागामार्फत निविदा मागविण्यात येतात. जाहिरात विभागामार्फत यापूर्वी मार्च २०२२ रोजी
महासभेच्या वतीने ठराव करण्यात आला होता. या ठरावाप्रमाणे ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रमुख रस्त्यावरील ३८१५ विद्युत खांबांवर पाच वर्ष कालावधीकरीता जाहिरात प्रदर्शन हक्क प्रदान करणेकरीता व ऑफसेट व्हॅल्यू निश्चित करणेसाठी मान्यता घेण्यात आली होती. या संदर्भातील निविदा प्रसिद्ध केल्यानंतर ऑगस्ट २०२२ रोजी या संदर्भात बैठक घेऊन यावर कोणत्याही प्रकारचा निर्णय झाला नाही. त्यामुळे ही निविदा स्थगित करण्यात आली.
सद्यस्थितीत महापालिकेच्या महसूल वाढीच्या दृष्टीकोनातून विद्युत खांबांवर जाहिरातीचे हक्क देऊन महसूल मिळवणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. यापूर्वी प्रस्तावित केलेल्या निविदेच्या धर्तीवर नवीन निविदा काढण्यात येणार आहे. नव्या निविदेप्रमाणे एकूण ३८१५ विद्युत खाबांसाठी सन २०२४-२५, सन २०२५-२६ व सन २०२६-२७ या तीन वर्षाकरीता ऑफसेट व्हॅल्यू निश्चित करून निविदा मागवण्यात येणार आहे. तसेच पाच वर्षे कालावधीऐवजी तीन वर्षे कालावधीसाठी निविदा प्रस्तावित करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
