मुंबई: रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी शासनाने अभय योजना जाहीर केली आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे.
या नुसार, रखडलेल्या योजनांमधील झोपडीधारकांचे भाडे व रखडलेली योजना पूर्ण करण्यासाठी ज्या वित्तीय संस्थांना भारतीय रिझर्व बँक, सेबी अथवा एनएचबी यांची मान्यता आहे. अशा आर्थिक संस्था पुढे आल्यास त्यांना रखडलेली योजना पूर्ण करण्यासाठी परवानगी दिली जाईल. ज्या वित्तीय संस्थांनी (आरबीआय, सेबी, एनएचबी मान्यताप्राप्त) योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे, त्यांची आशयपत्रामध्ये संयुक्त विकासक म्हणून नोंद घेण्यात येईल व अशा वित्तीय संस्थेस रखडलेली योजना राबविण्यास परवानगी दिली जाईल.
रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांकरिता नवीन विकासकाची नियुक्ती करण्यात येईल. जेणेकरून अशा रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अधिक गतीने कार्यान्वीत होतील. या योजनेमध्ये उपलब्ध होणाऱ्या विक्री घटकातील जास्तीत जास्त चटईक्षेत्र “सर्वांकरीता परवडणारी घरे” यांच्या स्वरूपात जो विकासक शासनास हस्तांतरीत करेल. त्याची या योजनेकरीता विकासक म्हणून निविदा प्रक्रियेने नियुक्ती करण्यात येणार आहे. सक्षम विकासकांची यादी तयार करून त्यास शासन मान्यता घेण्यात येईल. या यादीतून रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांकरिता नवीन विकासकाची नियुक्ती करण्यात येईल.
अशा असतील अटी व शर्ती
* नवीन विकासकाची/ वित्तीय संस्थांची नियुक्ती करण्याकरीता झोपडीधारकांच्या संमतीची. सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीची आवश्यकता राहणार नाही.
* सदर वित्तीय संस्थांना झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरणाप्रमाणे ५% इतके अधिमूल्य भरण्याची अट राहणार नाही.
* विकासकाने/वित्तीय संस्थेने पुनर्वसन घटकाचे बांधकाम विहीत वेळेत पूर्ण करणे बंधनकारक राहील.
* सर्व पात्र झोपडीधारकांचे भाडे नियमितपणे अदा करणे नवीन विकासकावर बंधनकारक राहिल
* योजनेमधील झोपडीधारकांचे थकीत
* आर्थिक कुवतीबाबत प्रमाणपत्र (Annexure II) सादर करणे बंधनकारक
वेळेत पुनर्वसन पूर्ण न केल्यास भरावा लागेल दंड
* एक वर्षापर्यंत 33 टक्के बांधकाम पूर्ण करावे लागेल विलंब झाल्यास विक्री घटक बांधण्यास लागणाऱ्या जमिनीच्या किंमतीच्या 1 टक्के इतकी रक्कम दंड
* दोन वर्षापर्यंत 66 टक्के बांधकाम पूर्ण करावे लागेल विलंब झाल्यास विक्री घटक बांधण्यास लागणाऱ्या जमिनीच्या किंमतीच्या 2 टक्के इतकी रक्कम दंड
* तीन वर्षापर्यंत सर्व सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करावे लागेल विलंब झाल्यास विक्री घटक बांधण्यास लागणाऱ्या जमिनीच्या किंमतीच्या 2 टक्के इतकी रक्कम दंड
* हा कालावधी पुनर्वसन घटकाला बांधकाम परवानगी दिल्यापासून गणला जाईल.
अटी व शर्तीचा भंग झाल्यास अथवा सदर वित्तीय संस्था/नवीन विकासक झोपडपटृटी पुनर्वसन योजना पूर्ण करण्यास असमर्थ ठरल्यास त्यांचेविरुद्ध महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सु.नि व पू.) अधिनियम, 1971 च्या कलम 13 (2) अन्वये कारवाई केली जाईल. तद्नंतर त्याने सादर केलेली कोणतीही नवीन योजना स्वीकृत करण्यात येणार नाही.