मनसेचा गंभीर आरोप
ठाणे: ठाणे महानगरपालिकेने २८०० कोटी रुपयांच्या टीडीआर घोटाळ्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली विशेष याचिका परस्पर मागे घेतल्याने एकच मोठी खळबळ उडाली आहे. हा घोटाळा डी. डायाभाई कंपनीशी संबंधित असून, राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या संगनमताने हा प्रकार घडल्याचा अतिशय गंभीर आरोप मनसेचे स्वप्नील महिंद्रकर यांनी पत्रकार परिषदेत पुराव्यांसह केला आहे.
हे प्रकरण एकूण १९३ एकर विस्तीर्ण जागेचे असून ती जागा १९८० सालापासून वन विभागाच्या आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या थेट अखत्यारीत येते. ही संपूर्ण जागा ‘इको-सेन्सिटिव्ह झोन’मध्ये येत असल्याचा २०१६ चा स्पष्ट आदेश असतानाही, तसेच ‘युनिफाईड डीसीपीआर’ नियमानुसार अशा झोनमध्ये टीडीआर देता येत नसताना, महापालिकेने या कंपनीला टीडीआर कसा दिला, हा मुख्य प्रश्न आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० जुलै रोजी होणार होती. मात्र, प्रतिवादी कंपनीला नोटीस मिळण्याआधीच, २६ मे रोजी महापालिकेने ‘सेटलमेंट’ झाल्याचे कारण सांगत याचिका तडकाफडकी मागे घेतली. यात राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने वन विभागाला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापासून जाणीवपूर्वक रोखल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
या बेकायदेशीर व्यवहारामुळे स्थानिक गरीब आदिवासींवर मोठे संकट ओढवले आहे. या जागेवरील १७ एकर क्षेत्रात ‘कोकणी पाडा’ हा आदिवासीबहुल भाग आहे. येथे सुमारे १५०० आदिवासी नागरिक वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असून ते शेती करून आपला उदरनिर्वाह चालवतात. मात्र, आता अचानक या जागेवर पत्रे मारण्यास वेगाने सुरुवात झाली असून त्यांच्या घरांवर आणि उपजीविकेवर गदा आल्याची टीका महिंद्रकर यांनी केली आहे.
इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय असे कोणतेही बांधकाम किंवा विकास करता येत नाही, तरीही हे काम बेधडकपणे सुरू आहे. या २८०० कोटींच्या महाभ्रष्टाचारात सत्ताधारी पक्षातील मोठ्या नेत्यांचा आणि वरिष्ठ महापालिका अधिकाऱ्यांचा थेट सहभाग असल्याचा आरोप होत आहे. शासनाने याप्रकरणी तातडीने पावले न उचलल्यास, अन्यायग्रस्त आदिवासींना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि हा घोटाळा उघडकीस आणण्यासाठी आम्ही स्वतः स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत, असा कडक इशारा पत्रकार परिषदेत स्वप्नील महिंद्रकर यांनी दिला.