याचिकाकर्त्याला एक लाख रुपये देण्याची नामुष्की
ठाणे: येथील कोरम माॅल आणि तारांगण सोसायटीजवळील नाल्यावर स्लॅब टाकण्यास ठाणे महापालिकेने दिलेली परवानगी महापालिकेच्या अंगलट आली असून महापालिकेला परवानगी रद्द करण्याचे तसेच या प्रकरणातील याचिकाकर्त्याला प्रत्येकी एक लाख रुपये देण्याची नामुष्की ठाणे महापालिका आणि विकासकावर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पालिका प्रशासनाने याचिकाकर्त्याला नुकताच एक लाख रुपयांचा धनादेश दिला आहे.
ठाणे येथील कोरम माॅल आणि तारांगण सोसायटीजवळील सेवा रस्त्यालगत असलेल्या भुखंडाच्या ठिकाणी ये-जा करण्यासाठी एका विकासकाने नाल्यावर स्लॅब टाकला होता. २००५ मध्ये हा स्लॅब टाकण्यात आला होता. पालिका आयुक्तांच्या मान्यतेने हे काम करण्यात आल्याचे सांगत तसे पत्रही मलनि:सारण विभागाने विकासकाला दिले होते. याप्रकरणी याचिकाकर्ते नटवर पटेल यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याबाबत न्यायालयाने पालिकेला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार पालिकेने उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला होता. त्यात विकासकाने मंजुर विकास प्रस्तावामध्ये नाल्यावर स्लॅब टाकून प्रवेश दाखविला होता. परंतु त्यासाठी योग्य मंजुरी घेण्यात आली नव्हती. हा स्लॅब अनधिकृतरित्या बांधल्यामुळे ठाणे महापालिकेतर्फे १५ मे २००४ रोजी नोटीस देण्यात आली होती. विकासकाने नोटीसीला १८ मे २००४ रोजी उत्तर दिले होते. यानंतर पालिकेने ९ ऑगस्ट २००४ रोजी नोटीसा देऊन स्लॅब काढून टाकण्याचे विकासकाला आदेश दिले होते. त्यानंतर विकासकाने नाल्यावरील स्लॅब नियमित करण्यासाठी अर्ज केला होता आणि त्यास आयुक्तांनी मान्यता दिली होती. त्यानुसार कार्यकारी अभियंत्याने विकासकाला पत्राद्वारे कळविले होते, असे पालिकेने अहवालात म्हटले होते.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने नाल्यावर स्लॅब टाकण्यास दिलेली परवानगी रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर या प्रकरणातील याचिकाकर्त्याला प्रत्येकी एक लाख रुपये देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिका आयुक्त आणि विकासकाला दिले होते. या आदेशानंतर पालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी याचिकाकर्त्याला नुकताच एक लाख रुपयांचा धनादेश दिला आहे, अशी माहिती पालिका सुत्रांनी दिली. या संदर्भात ठाणे महापालिकेचे विधी सल्लागार अधिकारी मकरंद काळे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला.
ठाणे शहरातील काही विकासकांनी नाल्याची दिशा बदलून स्वतःच्या फायद्यासाठी नाल्यावर स्लॅब टाकले आहेत, अशा विकासकांच्या विरोधात महापालिका कधी कारवाई करणार, असा प्रश्न पर्यावरणप्रेमी नागरिक विचारत आहेत.