आचारसंहितेचा भंग करत काढल्या करोडो रुपयांच्या निविदा
ठाणे : ठाणे जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून निवडणुकीपूर्वी मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे सुरू करण्यात आली असून, या विकासकामांसाठी अल्प मुदतीत निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या निविदा प्रक्रिया राबवताना शासनाच्या आदेशाला तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या स्पष्ट सूचनांनाही धाब्यावर बसवण्यात आले असल्याची धक्कादायक माहिती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे स्वप्नील महिंद्रकर यांनी उघडकीस आणली आहे.
शासनाच्या नियमांनुसार निविदा प्रक्रिया पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक असावी, कामांची गुणवत्ता टिकवावी आणि कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत यासाठी शासनाने वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. परंतु, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ठाणे कार्यालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी हे सर्व आदेश डावलून निविदा प्रक्रियेत अनियमितता केली आहे. निविदेचा कालावधी जाणूनबुजून कमी करण्यात आला असून, निवडणुकीच्या अनुषंगाने आधीच ठरवलेला मर्यादित कालावधी अजूनही कमी करण्यात आला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या कालावधीत कोणतीही नवीन कामे सुरू करता येणार नाहीत, तसेच कोणतीही निविदा प्रसिद्ध करता येणार नाही असे स्पष्ट आदेश दिले होते. तरीही, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ठाणे कार्यालयाकडून निवडणुकीच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर नवीन निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. हे स्पष्टपणे आदर्श आचारसंहितेचा भंग असून, निवडणूक आयोगाच्या आदेशांची पायमल्ली आहे.
या प्रकारामुळे शासनाची दिशाभूल होत असून, या गंभीर प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महिंद्रकर यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य सचिवांकडे निवेदन देत संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा नोंदवण्याची तसेच त्यांना तात्काळ निलंबित करण्याची आणि या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या घोटाळ्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, शासनाने याची गांभीर्याने दखल घेऊन दोषींवर कठोर कारवाई करावी अशी नागरिकांकडून मागणी केली जात आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागात मोठ्या प्रमाणात निविदा घोटाळा झाला असून या घोटाळ्याची शासन स्तरावर सखोल चौकशी करण्यात यावी तसेच संबंधित दोषी अधिकारी यांना शासनाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा नोंदविण्यात यावा व त्यांना निलंबित करण्यात यावे अशी मागणी मनसेच्या वतीने मुख्य सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना करण्यात आली आहे, अशी माहिती स्वप्नील महिंद्रकर यांनी दिली.